विकासकामांवरून आयुक्तांना घेराव

महासभेत विचारला जाब : आयुक्तांचा शासनाकडे अंगुलीनिर्देश, कामांच्या पूर्ततेची ग्वाही

नाशिक : नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागांसाठी मंजूर केलेल्या ५० लाख रुपयांच्या विकासनिधीतून अद्याप कामे होत नसल्याची तक्रार करत महापालिकेच्या महासभेत सर्व सदस्यांनी सभागृहाच्या हौद्यात एकत्र येऊन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना घेराव घातला. हतबल झालेल्या नगरसेवकांनी आयुक्तांना विकासकामांबाबत जाब विचारतानाच अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेवरही बोट ठेवले. दरम्यान, आयुक्तांनी आपल्या निवेदनात शासनाच्या आदेशानुसार नगरसेवकांच्या स्वेच्छा निधीतून दोन लाखांपेक्षा जास्त कामे हाती घेता येत नसल्याचे स्पष्ट करत शासनाकडे अंगुलीनिर्देश केला. मात्र, सद्यस्थितीत जी कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत त्यांना येत्या १५ दिवसांत गती देण्याची ग्वाही आयुक्तांनी दिली.
महापालिकेच्या महासभेत विषयपत्रिकेचे वाचन होण्यापूर्वीच शिवसेनेचे सदस्य सूर्यकांत लवटे आणि भाजपाचे गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी नगरसेवकांना देण्यात आलेल्या ५० लाख रुपयांच्या विकासनिधीतून कोणती कामे झाली, याबाबतचा जाब आयुक्तांना विचारला. लवटे यांनी सांगितले, विशिष्ट भागांमध्येच विकासनिधीतील कामे करण्यात आली. अनेक कामांच्या निविदा काढण्यात आलेल्या नाहीत. पावसाळी कामे पावसाळा संपला तरी झालेली नाहीत. तर संभाजी मोरुस्कर यांनी भाजपाकडून महापौरांना पत्र देत प्रलंबित विकासकामांबाबतचा ऊहापोह केला. आधी सिंहस्थ आणि आता स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली विकासकामांकडे दुर्लक्ष होत असून नगरसेवक हतबल झालेले आहेत. नोव्हेंबर उजाडला तरी अद्याप महापालिकेचे अंदाजपत्रक प्रशासनाकडे पोहोचलेले नाही. त्यामुळे यावर्षीच्या कामांचा कधी निपटरा होणार, असा सवालही मोरुस्कर यांनी केला. मोरुस्कर आणि लवटे यांच्या सुरात सूर मिसळवत नंतर सभागृहानेही आयुक्तांना विकासनिधीतील कामांवरून धारेवर धरले आणि प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवले. यावेळी सदस्यांनी पीठासनापुढील हौद्यात धाव घेत आयुक्तांना घेराव घालत जाब विचारण्यास सुरुवात केली. याप्रसंगी सदस्यांनी विकासनिधीवरून घोषणाबाजी करत ‘शेम-शेम’म्हणत प्रशासनाचा निषेधही केला. सभागृहाचा नूर पाहून आयुक्तांनी निवेदन करताना सांगितले, २६ फेब्रुवारी २००१ च्या शासन आदेशानुसार नगरसेवकांच्या स्वेच्छानिधीतून २ लाखांपेक्षा जास्त कामे हाती घेता येत नाहीत. नगरसेवक निधी असा वेगळा लेखाशीर्ष नाही. सदर आदेश १४ वर्षांपूर्वीचा असून त्यात बदल करायचा असेल तर सभागृहाने तसा प्रस्ताव द्यावा, आपण तो शासनाकडे पाठवू, असे उत्तर आयुक्तांनी दिले. सध्या प्रशासन स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावात गुंतले असून येत्या ३ डिसेंबरला तो सरकारला सादर करायचा आहे. सदस्यांनी वस्तुस्थिती समजून घ्यावी. महासभेचे अंदाजपत्रक हाती आल्यास कोणत्या लेखाशीर्षात कोणती कामे बसवता येतील याचा विचार केला जाईल. महापालिकेने क्षमतेपेक्षा जास्त कामे हाती घेतली आहेत. परंतु आणखी कामे घेतल्यास त्याचा दर्जावर परिणाम होऊ शकतो. सद्यस्थितीत स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकानुसार कार्यवाही केली जाईल.