जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव

दालनातच तीन तास ठिय्या : पाणी सोडण्यास तात्पुरती स्थगिती
जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव

नाशिक : जायकवाडीसाठी गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्यास असलेला विरोध डावलून सोमवारी दुपारी पाटबंधारे खात्याने पोलीस बंदोबस्तात पाणी सोडल्यामुळे संतापलेल्या सर्वपक्षीय कृती समितीने शेकडो शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाला धडक देत तब्बल तीन तास घेराव घालून जोरदार घोषणाबाजी केली. मुख्यमंत्री, पाटबंधारेमंत्री, प्रधान सचिव अशा वरिष्ठांशी चर्चेच्या फेऱ्या झडल्यानंतर पाणी न सोडण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर घेराव सुटला. मात्र पाण्याबाबत योग्य तो निर्णय न घेतल्यास पालकमंत्र्यांना जिल्हाबंदी करण्याबरोबरच मंगळवारी संपूर्ण जिल्हा बंद ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला.
रविवारी रात्री गंगापूर धरणावर भाजपावगळता सर्वपक्षीय कृती समितीच्या शेकडो शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी पाणी सोडण्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मध्यरात्री नाट्य संपुष्टात आलेले असतानाच, सोमवारी दुपारी १२ वाजता पुन्हा गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्यास सुरुवात झाल्याचे वृत्त वाऱ्यासारखे पसरताच, कृती समितीचे सदस्य व शेतकऱ्यांनी एकत्र येत जिल्हाधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचा निर्णय घेतला व थेट धडक दिली. दुपारी सव्वा वाजता कृती समितीचे निमंत्रक आमदार अनिल कदम, महापौर अशोक मुर्तडक, आमदार जयंत जाधव, योगेश घोलप यांच्यासह सर्वपक्षीय पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात प्रवेश करून ‘पाणी आमच्या हक्काचे,
नाही कुणाच्या बापाचे’ अशा घोषणा देत जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ गंगापूर
धरणातून पाणी थांबविण्याची मागणी केली. जोपर्यंत पाणी थांबवित नाही तोपर्यंत दालनातून बाहेर न पडण्याचा इशारा देत तेथेच ठिय्या मारण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या पाण्याविषयीच्या तीव्र भावना पाहता कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता गृहीत धरून पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात आला. तब्बल तीन तास जिल्हाधिकाऱ्यांचे दालन घोषणांनी दुमदुमले. यादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन, पाटबंधारे खात्याचे प्रधान सचिवांशी संपर्क साधून परिस्थितीची जाणीव करून दिली. मात्र निर्णय होईल तेव्हा होईल धरणातून पाणी सोडणे थांबवा या मागणीवर कृती समिती ठाम असल्याने पुन्हा पालकमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर या संदर्भात तातडीने जलसंपदा विभागाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
साधारणत: साडेचार वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांपुढे आपली भूमिका स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांच्या भावनेशी आपण सहमत असलो तरी, शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून निर्णय घेण्यास काही मर्यादा असून, गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्याबाबतचा अहवाल सचिवांना सादर केला जाईल व त्यात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. त्यावर कृती समितीनेही योग्य निर्णय न झाल्यास मंगळवारी जिल्हा बंद करण्याचा इशारा दिला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष जयश्री चुंबळे, स्थायी समिती सभापती शिवाजी चुंबळे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, राष्ट्रवादीचे रवींद्र पगार, अजय बोरस्ते, शरद अहेर, राहुल ढिकले, कविता कर्डक, लक्ष्मण जायभावे, छाया ठाकरे, शोभा मगर, वत्सला खैरे, सुरेश मारू, देवानंद बिरारी, अनिल मटाले, छबू नागरे, महेश भामरे, संजय खैरनार, यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.


पाणी सोडले, पाणी रोखले...

रविवारी रात्रीच्या आंदोलनानंतर गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्यास स्थगिती देण्यात आली, मात्र या आंदोलनाची धार पोलीस यंत्रणेच्या लक्षात आल्यानंतर सोमवारी सकाळी ग्रामीण पोलिसांनी गंगापूर धरणाकडे जाणारे रस्ते तसेच धरणावर कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला व दुपारी १२ वाजता पाचशे क्युसेक पाणी सोडण्यासाठी धरणाचे दरवाजे उघडण्यात आले. याचदरम्यान धरणावर शेतकरी चाल करून येत असल्याची खबर कोणीतरी पसरविल्याने पोलिसांनी आणखी बंदोबस्त आवळला. बारा वाजता पाचशे क्युसेक पाणी गेल्यानंतर दुपारी दोन वाजता पुन्हा ११०० क्युसेक पाणी सोडण्यात आले. दरम्यान, सर्वपक्षीय कृती समितीने जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांना घेराव घातल्यानंतर साडेचार वाजता निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून परिस्थितीची जाणीव करून दिली व गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्याबाबत शासन पातळीवर चर्चा सुरू असल्यामुळे पाणी सोडणे बंद करण्याची सूचना दिली. त्यानंतर सव्वापाच वाजता पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गंगापूर धरणाचे दरवाजे पुन्हा बंद केले.
आज सर्वोच्च न्यायालयात अपील
मुंबई उच्च न्यायालयाने जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्याच्या दिलेल्या आदेशाविरूद्ध कृती समितीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात येणार आहे. या संदर्भात खासदार हेमंत गोडसे हे सोमवारी दिल्लीत दाखल झाले, त्यांनी विधितज्ज्ञांशी चर्चा करून मंगळवारी अपील दाखल करण्याची तयारी केली. त्यात प्रामुख्याने न्यायालयाने फक्त जायकवाडीत पिण्यासाठी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले असून, यापूर्वी प्राधिकरणाने जायकवाडीसाठी पिण्यासाठी, सिंचन व उद्योग अशा तिघा गोष्टींसाठी १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते, आता न्यायालयाने फक्त पिण्यासाठी पाणी सोडण्याचे आदेश दिल्यामुळे त्यातून सिंचन व उद्योगाचे पाणी वगळण्यात यावे या मुद्यावर अपील दाखल करण्यात येणार असल्याचे खासदार गोडसे यांनी सांगितले.