राज्य कर्मचाऱ्यांचा जीपीएफ काढण्याचा मार्ग मोकळा

गेल्या दोन महिन्यांच्या काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढून अनेक सरकारी कर्मचारी विळख्यात सापडले. कोरोनाच्या उपचारासाठी त्यांना रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले, तर याच काळात मुला-मुलींचे विवाहा प्रसंग आल्याने अशावेळी त्यांना पैशांची नितांत गरज असल्याने हजारो कर्मचाऱ्यांनी जीपीएफ फंडातून रक्कम काढण्याचे प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र मार्च, एप्रिल व निम्म्या मे महिन्यापर्यंत अशा प्रकारचे प्रस्ताव ट्रेझरी विभागाकडून मंजूरच करण्यात आले नाही. जीपीएफसाठी शासनाचा बॅलन्स नसल्याचे तांत्रिक कारण त्यामागे देण्यात आले असले तरी, सोमवारी मात्र ही प्रणाली पूर्ववत सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे एकट्या जिल्हा परिषदेच्या सुमारे १२२ कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे व बीडीएस प्रणालीवर पैसेही उपलब्ध झाल्याची माहिती लेखा अधिकारी महेश बच्छाव यांनी दिली.