शहरातील झोपडपट्ट्या ‘अधिकृत’ होणार

कार्यवाही सुरू : शासनाने दिले आयुक्तांना अधिकार

नाशिक : शहरातील झोपडपट्ट्या अधिकृत (स्लम) घोषित करण्याचे अधिकार शासनाने महापालिका आयुक्तांना दिले असून, आयुक्तांनी त्याबाबत प्राधिकृत अधिकारी म्हणून अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांची नियुक्ती केली आहे. लवकरच झोपडपट्ट्यांची पाहणी करून त्यांना स्लम घोषित करण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार असल्याची माहिती बहिरम यांनी दिली.
नाशिक महापालिका क्षेत्रात १६८ झोपडपट्ट्या आहेत. त्यातील ५६ झोपडपट्ट्या स्लम म्हणून घोषित झालेल्या आहेत. ११२ झोपडपट्ट्या अनधिकृत आहेत. खासगी व सरकारी जागेवर सर्वाधिक झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत. शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत १४.४५ टक्के लोक झोपडपट्टीत वास्तव्यास असल्याचा मनपानेच केलेला सर्वेक्षणाचा अहवाल सांगतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील झोपडपट्ट्यांना स्लम (अधिकृत) म्हणून घोषित करण्याची कार्यवाही झालेली नाही. खासगी व सरकारी जागांवर झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढतच आहे, परंतु त्याठिकाणी महापालिकेला सोयी-सुविधा पुरविण्यात अडचणी निर्माण होतात. झोपडपट्टी स्लम घोषित असेल तरच त्याठिकाणी सेवा-सुविधा देता येतात. त्यांच्याकडून महापालिका स्लम चार्जेस वसूल करते. शहरातील सुमारे ११२ झोपडपट्ट्याही स्लम घोषित करण्यात याव्यात आणि त्यांना स्लम चार्जेस आकारणी करून सेवासुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणी वारंवार महासभेत सदस्यांकडून होत आलेली आहे.