शहराचा पाणीपुरवठा तोडणार

पाटबंधारेची नोटीस : महापालिकेचा मात्र ‘दर वाद’ मिटल्याचा दावा

नाशिक : महापालिका आणि पाटबंधारे खात्यातील आर्थिक वाद शहरवासीयांच्या मुळावर उठण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने नऊ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकविल्याचा आरोप करीत पाटबंधारे खात्याने ही रक्कम त्वरित न भरल्यास शहराचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, महापालिकेला थकबाकीची रक्कम अमान्य असून, त्यांनीच ७ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे झालेल्या चर्चेत हा वाद मिटला असल्याने त्यानुसार सुधारित देयके द्यावी, असे पत्र पाटबंधारे खात्याला दिले आहे.
महापालिकेने नेहरू नागरी अभियानाअंतर्गत वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी किकवी धरणाची मागणी केल्यापासून पाटबंधारे विभागाने अडवणूक करण्यास सुरुवात केली. या (अद्याप न बांधण्यात आलेल्या) धरणामुळे निर्माण झालेला पुनर्वसनाचा खर्च, धरणातून उपसा केलेले पाण्याच्या ६५ टक्के पाण्यावर प्रकिया करून ते पुन्हा नदीत न सोडणे, पिण्याच्या पाण्याचा औद्योगिक वापर अशा विविध कारणांखाली महापालिकेकडे तब्बल १५३ कोटी रुपयांची मागणी पाटबंधारे विभाग गेल्या काही वर्षांपासून करीत आहे. त्याला पालिकेने वेळोवेळी उत्तर देऊन पाटबंधारेचे गणित कसे चुकीचे आहे हे स्पष्ट केल्याने ही रक्कम आता ५५ कोटी रुपयांवर आली आहे. तथापि, आता वर्षभरात महापालिकेने अतिरिक्त पाणी उचलले तसेच दारणा आणि गंगापूर धरणातील पाण्याचा औद्योगिक कारणासाठी वापर केला असा दावा करीत दंडात्मक रकमेसह साडेनऊ कोटी रुपयांची मागणी केली आणि ही रक्कम त्वरित न केल्यास पाणीपुरवठा खंडित केला जाईल आणि त्यामुळे जनक्षोभ निर्माण झाला, तर त्याची जबाबदारी महापालिकेवर राहील, असे नोटीस वजा पत्र महापालिकेस दिले आहे. मनपाचा वीस टक्के पाणीपुरवठा कमी करण्याचा इशाराही यात देण्यात आला आहे. पाटबंधारे खात्याच्या या पत्रामुळे महापालिकेची धावपळ झाली. मात्र या प्रकारात पालिकेचा दोष नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
महापालिकेने पाटबंधारे खात्याला यासंदर्भात उत्तर दिले असून, वर्षभरात कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त उपसा गंगापूर आणि दारणा धरणातून झाला नसल्याचा दावा केला आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे झालेल्या बैठकीत पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत दारणा धरणातून, तर कोणत्याही प्रकारचा औद्योगिक वापर झाला नसल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे निरंक देयक होत आहे, तर गंगापूर धरणातील पाण्याबाबतही औद्योगिक वापर नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यामुळे सुधारित देयके पाठवावीत, असे पत्र पालिकेने दिले आहे. त्यामुळे शहराचा पाणी तोडण्याचा प्रश्नच उद््भवत नसल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. (प्रतिनिधी)