नागरिकत्व कायद्यास आव्हान देणार :तिस्ता सेटलवाड

सुधारित नागरिकत्व कायदा २०१९ हा देशाच्या सर्वधर्मसमभाव या मूलभूत तत्त्वाविरोधी आहे तसेच देशात धार्मिक भेदभावास खतपाणी घालणारा आहे. सुधारित कायद्यात सुस्पष्टता नसल्याने घुसखोरांच्या नावाखाली देशातील मुस्लिमांना लक्ष्य करणारा आहे. याबाबत देशात जनजागृती करीत त्याचा प्रखर विरोध करणार असल्याचे प्रतिपादन मानवाधिकार कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी केले.

ठळक मुद्देभेदभावास खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न

मालेगाव मध्य : सुधारित नागरिकत्व कायदा २०१९ हा देशाच्या सर्वधर्मसमभाव या मूलभूत तत्त्वाविरोधी आहे तसेच देशात धार्मिक भेदभावास खतपाणी घालणारा आहे. सुधारित कायद्यात सुस्पष्टता नसल्याने घुसखोरांच्या नावाखाली देशातील मुस्लिमांना लक्ष्य करणारा आहे. याबाबत देशात जनजागृती करीत त्याचा प्रखर विरोध करणार असल्याचे प्रतिपादन मानवाधिकार कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी केले.
कम्युनिटी कोआॅर्डिनेशन इनिशिएटिव्ह (सीसीआय) व खातून एज्युकेशन सोसायटी यांच्या वतीने घेण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी संस्थेचे राष्टÑीय अध्यक्ष प्रा. अब्दुल मजीद सिद्दिकी, खातून एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष रिजवान शेख, अ‍ॅड. इरफाना हमदानी उपस्थित होत्या.
देशात घुसखोरांची संख्या किती आहे. याची निश्चित आकडेवारी कुठल्याही यंत्रणेकडे नाही. याबाबत सरकारी यंत्रणांमध्ये एकमत
नाही.
मूठभर नागरिकांसाठी संपूर्ण देशवासीयांना त्यात ओढणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करीत याबाबत जनजागृती करीत या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही जाणार असल्याचे सेटलवाड यांनी शेवटी सांगितले.
प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न
तिस्ता सेटलवाड म्हणाल्या की, सदर कायद्याने देशात प्रथमच नागरिकांना जातीच्या आधारावर वेगळे करण्याचे काम केले आहे. शेजारील देशातील घुसखोर व शरणार्थी नागरिकांना याचा लाभ मिळणार आहे ते तिन्ही मुस्लीम देश आहेत. यावरून सरकारची नीती स्पष्ट होते. देशातील अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षण अशा प्रमुख मुद्द्यांवरून नागरिकांचे लक्ष विचलित करून जातीय भेदभाव पसरवित सत्ता भोगणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचा आरोपही सेटलवाड यांनी केला.