अनधिकृत बांधकामास सिडको प्रशासनच जबाबदार

नागरिकांत चर्चा : सिडकोने हस्तांतरण करण्याची मागणी

सिडको : सिडको प्रशासनाने एक ते पाच योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या असून, या सर्व नागरिकांना मनपाच्या वतीने मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येत आहे; परंतु प्रशासनाने पाचही योजना मनपाकडे हस्तांतरित करताना बांधकाम परवानगीचा अधिकार हा स्वत:कडेच ठेवला आहे. साहजिकच नागरिकांना बांधकाम परवानगीसाठी सिडको प्रशासनाकडेच जावे लागते, परंतु प्रशासनाकडील अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक तडजोडीमुळे व चिरीमिरीमुळे आजमितीला सिडको भागात अनधिकृत बांधकामांकडे डोळेझाक झाली असून, याच कारणामुळे सिडकोतील अनधिकृत बांधकामास सिडको प्रशासनाच जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे.
सिडको प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी विकत घेत त्या जागेत सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशा दरात घरांची निर्मिती केली. एक ते सहा योजनांपैकी यातील पाच योजना या महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या असून, या सर्व नागरिकांना मनपाच्या वतीने पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते साफसफाई, ड्रेनेज यांसह सर्वच प्रकारच्या मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात आहे, तर सहावी योजना मात्र अद्यापही सिडकोच्याच ताब्यात आहे. यामुळे नागरिकांना सुविधा या मनपाकडून मिळत असल्या तरी बांधकाम परवानगीसाठी सिडकोकडेच जावे लागते. जर सिडकोने एक ते पाच योजना या मनपाकडे हस्तांतरित केल्या असल्याने बांधकाम परवानगीसह इतर अधिकारही मनपाकडेचअसणे गरजेचे आहे; परंतु तसे नसल्याने नागरिकांना बांधकाम परवानगीसाठी सिडको प्रशासनाकडे जावे लागते. याचाच फायदा प्रशासनाकडील अधिकारी घेत असून, बांधकाम परवानगीसाठी येणाऱ्या नागरिकांकडून आर्थिक तडजोड केली जाते. यामुळे आजमितीला सिडकोच्या जागेत टोलेजंग इमारती उभ्या झालेल्या आहेत व यास प्रशासनच जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. (वार्ताहर)

फायदा मात्र सिडकोला

सुविधा मनपाकडून, सिडको प्रशासनाने बांधकाम परवानगी, ना हरकत दाखला देणे असे अधिकार स्वत:कडेच ठेवले आहे. यामुळे सुविधा मनपाकडून, फायदा मात्र सिडको प्रशासनाला मिळत आहे. नागरिकांना जर मनपाकडून सुविधी मिळत असेल तर सर्व अधिकारही मनपाकडेच असणे गरजेचे आहे. यामुळे जर प्रशासनाने एक ते पाच योजना हस्तांतरण केल्याने इतर अधिकारही मनपाकडेच असणे गरजेचे आहे.