नाशिक - राज्यात सत्तांतर होताच तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांना दणका बसला आहे. भुजबळ यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ५६७ कोटींच्या विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला होता, त्या निर्णयास थेट मुख्यमंत्र्यांनीच स्थगिती दिली आहे. शिंदे समर्थक आमदार सुहास कांदे यांनी यासंदर्भात तक्रार केल्यानंतर शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना स्थगिती देण्याबाबतचा निरोप पाठविल्याचे समजते.
गेल्या बुधवारी (दि. २९) तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी तातडीने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बोलविली होती. स्वत: भुजबळ या बैठकीला ऑनलाइन उपस्थित झाले होते. बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या ५६७ कोटींच्या निधी वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला होता. विकासकामांसंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने मागवून त्या कामांना तत्काळ मंजुरी देण्याबाबतचे नियोजन करण्याच्या देखील सूचना भुजबळ यांनी केल्या होत्या. सर्व आमदारांना समान निधीचे वाटप करण्याबाबतची दक्षता घेण्याचेही त्यांनी सांगितले होते.
मात्र, भुजबळ यांच्या या निर्णयाला दोन दिवसांतच ब्रेक लागला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, असा निरोपच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांना पाठविला. शुक्रवारी रात्री उशिरा यासंदर्भतील निरोप आल्याने निधीवरील निर्णय तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. त्यामुळे भुजबळ यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
यापूर्वीच भुजबळ आणि कांदे यांच्यात निधी वाटपावरून टोकाचा विरोध झाला आहे. उभयतांचा हा वाद जिल्ह्यात चांगला गाजला आहे. कांदे यांनी उघडपणे भुजबळ यांना अनेकदा आव्हान दिल्यामुळे दोघांमधील वाद जगजाहीर आहे. आता तर शिंदे सरकार स्थापन झाल्यामुळे कांदे आणि भुजबळ यांच्यातील वाद पुढील काळात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
कांदे यांनी केली तक्रार
सरकार अल्पमतात असतानाही भुजबळ यांनी नियोजन समितीची बैठक घेतल्याची बाब आमदार सुहास कांदे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. भुजबळ यांनी घेतलेल्या बैठकीत ६६७ कोटींच्या निधी खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले होत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याबाबतची अधिक माहिती जाणून घेत कोणत्याही कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येऊ नये, असे सांगितल्याची चर्चा आहे.