कारखान्यांमधून वाहते दूषित रासायनिक पाणी

कुठे थेट नाल्यात सोडलेले सांडपाणी, तर कुठे घातक रसायनांचे वाहते पाणी बघितल्यानंतर गोदावरी प्रदूषण रोखणार कसे? असा प्रश्न उच्चाधिकार समितीच्या सदस्यांना पडला. नाशिकच्या उपनद्यांमध्ये प्रदूषण होत नाही असे म्हणणाऱ्या आणि प्रसंगी एकमेकांवर जबाबदारी लोटणाऱ्या महापालिका आणि एमआयडीसीचे पितळ उघडे पडले.

ठळक मुद्देगोदापात्र शुद्धीकरणासाठी पाहणी महापालिका, एमआयडीसीचे पितळ उघडे

नाशिक : कुठे थेट नाल्यात सोडलेले सांडपाणी, तर कुठे घातक रसायनांचे वाहते पाणी बघितल्यानंतर गोदावरीप्रदूषण रोखणार कसे? असा प्रश्न उच्चाधिकार समितीच्या सदस्यांना पडला. नाशिकच्या उपनद्यांमध्ये प्रदूषण होत नाही असे म्हणणाऱ्या आणि प्रसंगी एकमेकांवर जबाबदारी लोटणाऱ्या महापालिका आणि एमआयडीसीचे पितळ उघडे पडले.गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी निरी या संस्थेने केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी समितीवर आहे. त्या पार्श्वभूमीवर समितीने पूर्व नियोजनानुसार सोमवारी (दि. ११) औद्योगिक क्षेत्रातील कारखाने आणि नाल्यांची तपासणी केली असता सांडपाण्याच्या निचºयाचा पत्ताच नाही आणि रासायनिक पाणी नाल्यांमधून सर्रास वाहून उपनद्या किंवा महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात जात असल्याचे आढळले. मुळातच अशा पाण्यावर संबंधित कारखान्यांनी प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे, परंतु ते होत नसल्याचे समिती सदस्यांना आढळले.नीलव मेटल्सकडून केली जाणारी प्रक्रिया असमाधानकारक असल्याचे निरीच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले, तर सदगुरू नगर येथील नाल्यात चक्क काळे पाणी आढळले. हे पाणी रासायनिक असावे, असा संशय असून त्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. अंबड येथील आर्मस्ट्रॉँगच्या नंदिनी नदीस मिसळणारा नाला आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात पिवळे पाणी मिसळले जाते. या रासायनिक सांडपाण्याचेदेखील नमुने घेऊन ते तपासणीसाठी पाठविण्यात आली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्वरित सदरचे पाणी सोडणाºया कारखान्यावर कारवाई करावी, असे उपसमितीने निदर्शनास आणले. याच नाल्यात महापालिकेच्या चेंबरमधून पाणी ओव्हर फ्लो होत असल्याचे आढळल्याने महापालिकेचेही पितळ उघडे पडले. महापालिकेने ते २४ तासांत दुरुस्त करण्याचे मान्य केले. महापालिकेने यापूर्वी आयटीआय पुलाजवळ पुराच्या पाइपातून वाहणारे पाणी थांबवले असले तरी प्रवाह कायम असल्याचे आढळले. महापालिकेने त्वरित त्यावर उपाययोजना करावी, असे ठरविण्यात आले.पाहणी करणाºया समितीत निरीच्या प्रतिनिधी श्रीमती कोमल कलवापुडी, कृतिका दळवी, महापालिकेचे उपअभियंता नितीन पाटील, अभियंता सुरेश वाणी, एमआयडीसीच्या सहायक अभियंते मोनाली भुसारे, याचिकाकर्ता राजेश पंडित व निशिकांत पगारे सदस्य सचिव ए. एम. कारे आदीउपस्थित होते.एमआयडीसी क्षेत्रात सांडपाण्यासाठी गटारच नसल्याने त्याबाबत महापालिका आणि एमआयडीसी यांच्यात जबाबदारीची टोलवाटोलवी सुरू आहे. महापालिका ही क्षेत्र एमआयडीसीवर तर करवसुली महापालिका करीत असल्याने एमआयडीसी ही जबाबदारी आपली नसल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे उभय यंत्रणांनी हा प्रश्न आपसात सोडावावा, असा सल्ला उपसमितीने दिला.