कामांच्या दर्जाची होणार तपासणी

आमदार-खासदार निधी : तटस्थ यंत्रणा नेमण्याच्या हालचाली; लोकप्रतिनिधींना झटका

नाशिक : जिल्हा विकास योजनेबरोबरच आमदार, खासदारांच्या विकासनिधीतून करण्यात येणाऱ्या विविध कामांच्या दर्जाबाबत होणारी ओरड लक्षात घेता, राज्य सरकारने तटस्थ यंत्रणेमार्फत अशा कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे कामांच्या दर्जात सुधारणा घडून येण्याबरोबरच ठेकेदाराच्या ‘टक्केवारी’ला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करून विकास कामे केले जातात. विशेष करून आमदारांना दरवर्षी दोन कोटी, तर खासदारांना मतदार संघातील विकासकामांसाठी पाच कोटी रुपये शासनाकडून उपलब्ध करून दिले जातात. या शिवाय जिल्हा नियोजन विकास योजनेतूनही तीन ते चार हजार कोटी रुपयांच्या योजना तथा कामे सुचवून ते मंजूरही केले जातात.
खासगी ठेकेदार अथवा सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडूनच अशी कामे आजवर करून घेण्यात आले असले तरी, बऱ्याच वेळा वर्षानुवर्षे अशी कामे रखडल्याचे व त्याच्या दर्जाबाबत नेहमीच प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. साधारणत: वर्षे-दोन वर्षांतच अशा कामांबद्दल तक्रारीही होत असल्या तरी, लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून होणाऱ्या कामांबाबत प्रशासनही फारसे मनावर न घेता त्याकडे दुर्लक्षच करीत असल्याने त्यातून ठेकेदारांचे फावत होते. विशेष करून अशा स्वरूपाची कामे ‘टक्केवारी’तून होत असल्याने एकूणच दर्जाच्या प्रश्नाकडे डोळेझाक होत असल्याचे पाहून शासनानेच आता या स्वरूपाच्या कामांची गुणवत्ता तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासकीय यंत्रणेवर लोकप्रतिनिधींचा असलेला दबाव पाहता त्रयस्थ संस्थेमार्फत या कामांची तपासणी केली जाणार आहे. साधारणत: बांधकाम क्षेत्रात सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या संस्थांना अथवा अभियांत्रिकी महाविद्यालये, संशोधन संस्थांना त्यात प्राधान्य दिले जाईल. एका कामाच्या तपासणीचा मोबदला म्हणून ठराविक रक्कमही दिली जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूणच योजनेच्या ०.५ टक्केरक्कम अशा कामांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे, त्याचा आधार घेत नाशिक जिल्हा नियोजन समितीने पहिल्या वर्षासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. (प्रतिनिधी)