किरण अग्रवाल
नाशिकला ‘स्मार्ट’ चेहरा देण्यासाठी नुकतेच विविध निर्णय घेतले गेले आहेत. यात गोदाकाठाला सौंदर्याचा साज चढविणाºया योजनांचाही समावेश असून, पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने त्या प्रथमदर्शनी ‘लई भारी’ वाटत आहेत खºया; परंतु गोदा पार्कबाबत आलेला आजवरचा अनुभव लक्षात घेता व्यवहार्यतेच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेतले जाणे गरजेचे आहे. शिवाय केवळ आहे त्या इमारतींची रंगसफेदी व डागडुजी न करता, स्थायी स्वरूपाच्या काही गोष्टी साकारता येतील का? हेदेखील बघितले गेल्यास अधिक बरे ठरेल.नाशकात घंटागाड्या धावत असतानाही जागोजागी कचºयाचे ढीग साचलेले व त्यावर विविध प्रजातींच्या चतुष्पादांचे संमेलन भरलेले आढळून येत असताना तसेच टमरेलमुक्तीही झाली नसल्याचे दिसून येताना, ‘स्मार्ट’पणाच्या वार्ता ऐकावयास मिळतात तेव्हा काहीसे शंका-कुशंकांचे मळभ दाटून येते हे खरेच; पण म्हणून आशा-अपेक्षांचे गाठोडे टाकून देता येत नाहीच. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे काही मूलभूत सोयीसुविधा घडून येताना शहरावर सौंदर्यलेपन होणार असेल तर त्याकडेही आशावादी दृष्टिकोनातूनच बघता यावे.केंद्राच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत अतिशय गाजावाजा करून व ढोल बडवून नाशिकचा सहभाग नोंदविला गेला आहे; त्यामुळे स्वाभाविकच नाशिककरांच्या अपेक्षा उंचावलेल्या आहेत. या अपेक्षांना कसली सीमा नाही की अंतही नाही, परंतु यानिमित्ताने काही चांगले घडून यावे. नाशिकचे नाव तसेही त्याच्या ऐतिहासिक, पौराणिक संदर्भाने व अलीकडील साहित्य-संस्कृती, क्रीडा, शैक्षणिक, उद्योजकीय आदी विविध क्षेत्रांतील विकासाने उंचावलेले आहेच, ते अधिक उंचवावे अशीच साºयांची मनीषा आहे. नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची पाऊले त्याच दिशेने पडताना दिसत आहेत. विशेषत: या योजनेत राज्यातील ज्या अन्य शहरांचाही समावेश झाला आहे तेथील परिस्थितीच्या तुलनेत नाशकातील काम बºयापैकी आकारास आले आहे. कंपनीच्या अधिकारी-संचालकांच्या नेमणुका झाल्या असून, बैठकाही होत आहेत. सुमारे तिनेकशे कोटींचा निधी येऊन पडला असून, काही कामे सुरूही झाली आहेत, तर अन्य विविध कामांची प्राकलने तयार असून, लवकरच त्यांच्याही निविदा निघणार आहेत. सीताराम कुंटे यांच्यासारख्या कर्तव्यतत्पर व खमक्या अधिकाºयाकडे नेतृत्व असल्यानेच ही वेगवान वाटचाल घडून येत आहे हे कुणीही मान्य करेल. मात्र आता ही कामे होत असताना वापर, उपयोगिता व स्थायित्वाच्या दृष्टीने व्यवहार्यतेच्या पातळीवर विचार करून निर्णय घेतले जाणे अपेक्षित आहे. महापालिकेलाच करावयाची कामे स्मार्ट सिटी कंपनी करणार असेल आणि जुन्यांना रंगरंगोटीवर निभावणार असेल तर सरकारलाही असला ‘स्मार्ट’पणा अपेक्षित आहे का? आणि संकल्पना चांगली असली तरी ज्यावर ‘पाणी’ फिरते असाच अनुभव आहे, तसल्याच कामांवर ‘स्मार्ट’पणाच्या स्वप्नांचे इमले पुन्हा चढवणार का, असे प्रश्न उपस्थित होऊ नये म्हणून ते गरजेचे आहे.‘स्मार्ट’ सिटी कंपनीच्या पाचव्या बैठकीत नाशकातील गोदाकाठाला नवे रूप देणाºया महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. मूळ सुमारे ५१५ कोटी रुपयांच्या असलेल्या गोदा प्रकल्पाच्या मास्टर प्लॅनमधील पहिल्या टप्प्यातील २३० कोटी रुपये खर्चाच्या अठरा कामांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. यात काही ठिकाणी पुलांची निर्मिती करण्यासारख्या स्थायी कामांबरोबरच अ‍ॅम्पी थिएटर, सायकल ट्रॅक आदी नदीकाठाच्या सौंदर्य सजावटीचीही कामे आहेत. अशीच काहीशी स्मार्ट संकल्पना घेऊन २००२ मध्ये गोदापार्क साकारण्यात आले होते. भूसंपादनादी अडचणींमुळे ते पूर्णत: साकारले नाहीच, शिवाय जे काही साकारले त्याची वेळोवेळच्या पुराने पुरती वाताहत झाली. पुढे रिलायन्सकडे हा प्रकल्प सोपवून नव्याने स्वप्ने बघितली गेली. परंतु गेल्या २०१६च्या पुरात ते स्वप्नही उद्ध्वस्त झाल्याचे दिसून आले. गोदेचे पात्र अरुंद असल्याने व ते शहरातून जात असल्याने यासंबंधातील अडचणी टाळता येणाºया नाहीत, शिवाय पूररेषेची व गावठाणात बांधकामाला परवानगी नसल्याची अडचण आहे ती वेगळीच. अशाही स्थितीत स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गतही गोदाकाठी कोट्यवधींचा खर्च केला जाणार आहे. तेव्हा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता व्यवहार्यता तपासूनच याबाबतीतला निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे. गोदापात्रात जेट्टीद्वारे जलवाहतूक करण्याचेही प्रस्तावित आहे. पण गोदावरी ही बारमाही वाहणारी नाही. गेल्या ऐन सिंहस्थातच ती कोरडी पडली होती. अशा स्थितीत नदीपात्रात सोडल्या गेलेल्या सांडपाण्यात जलविहार अगर जलक्रीडा घडवायची आहे का, अशा मुद्द्यांचा अगत्याने विचार होणे गरजेचे आहे. गोदा प्रकल्प योजनेअंतर्गत गोदेचे रूप नक्कीच पालटणार आहे, किंबहुना ते पालटावे व पर्यटनवृद्धीस त्याचा लाभ व्हावा असेच अपेक्षित आहे. परंतु पालटणारे हे रूप पुढील काळात टिकायलाही हवे. त्याच दृष्टीने विचार होणे गरजेचे आहे.अशोकस्तंभ ते त्र्यंबकनाका यादरम्यान स्मार्ट रोड साकारण्यात येणार आहे. शहराच्या वैभवात भर घालणारा हा प्रयत्न आहे. पण या रस्त्यावरील सद्यस्थिती लक्षात घेता तसेच तेथील वर्दळीचा ओघ पाहता, आहे त्या रस्त्यालगत सायकल ट्रॅक व बसण्यासाठी व्यवस्था आदी साकारणे जिकिरीचेच ठरणार आहे. पुरेपूर जागा असलेल्या त्र्यंबकनाका ते मायको सर्कल रस्त्याचे खासगी विकासकातर्फे सौंदर्यीकरण केले गेल्यावर व याच रस्त्यावरील जिल्हा शासकीय रुग्णालयाबाहेर नाना-नानी पार्क साकारला गेल्यावर अल्पावधीत त्याची काय अवस्था झाली आहे हे यासंदर्भाने लक्षात घ्यायला हवे. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याबाबतही असेच काही प्रश्न उपस्थित होणारे आहेत. सुमारे तीनशे कोटी रुपये खर्च करून शहरात साडेचार हजारांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असले तरी त्याची निगा राखण्याबाबत काळजी घेतली जाणार आहे का? कंपनीने हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेल्यानंतर महापालिकेकडे त्याच्या निगराणीचे काम येणार असेल तर मग विचारायलाच नको. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत हाती घेतल्या जाणाºया कामांचा वापर व उपयोगितेच्या दृष्टिकोनातून विचार होणे म्हणूनच गरजेचे आहे. यात सौंदर्याच्या दृष्टीने कामे करतानाच स्थायी स्वरूपातील काही कामे करता येतील का हेदेखील बघितले जावयास हवे. शहरात आज पार्किंगची समस्या खूप मोठ्या प्रमाणात भेडसावते आहे. त्यादृष्टीने ४१ ई-पार्किंग उभारण्याचा अतिशयउपयोगी निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, नाशकात पाणीपुरवठा करणाºया पाइपलाइन्स नगरपालिका काळापासून टाकलेल्या आहेत. त्या गंजल्या असून, त्यातून दूषित पाणीपुरवठाही होत आहे. या पाइपलाइन्स बदलता येतील का? शहरात पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक शौचालये नाहीत, ती उभारता येतील का? महापालिका शाळांची अवस्था अनेक ठिकाणी दयनीय आहे, ती बदलून सर्व सुविधायुक्त ई-शाळा करता येतील का?यासारख्या मूलभूत व स्थायी स्वरूपातील ठरणाºया कामांचाही यात विचार करता आल्यास निधी अधिक सत्कारणी लागल्याचे समाधान बाळगतायेऊ शकेल.