अवैध मद्य रोखण्याचे आव्हान !

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग : अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे लागणार कसोटी

नाशिक : जिल्हा परिषद, महानगपालिका तसेच पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अवैध मद्य वाहतूक रोखण्याचे आव्हान राज्य उत्पादन शुल्क विभागासमोर आहे़ या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अपुरी संख्येमुळे निवडणूक आयोगाचे आदेशाची अंमलबजावणी कशी करावी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे़  नाशिक जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हा परिषद व महानगरपालिका तसेच विभागाचे कार्यक्षेत्र असलेल्या पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक होत आहे़ या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागास अवैध मद्य वाहतूक व वितरण रोखण्याचे आदेश दिले आहेत़ मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पुरेसे संख्याबळ नसल्याचे वास्तव आहे़  निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समितीतील इच्छुकांकडून मतदार व कार्यकर्त्यांना खूश ठेवण्यासाठी सामीष भोजनावळीही सुरू झाल्या आहेत़ दिवसभर प्रचार करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा शीण घालविण्यासाठी उमेदवाराला मद्याची सोय करावीच लागते़ ग्रामीण तसेच शहरातील काही उमेदवारांनी हॉटेल्स तसेच ढाब्यांवर तशी सोयही उपलब्ध करून दिली आहे़  निवडणूक कालावधीत उमेदवारांकडून अवैध मद्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते़ त्यामुळे अशा बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागास देण्यात आले आहे़ आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्ह्याच्या बॉर्डरवर नाकाबंदी तसे राज्य महामार्गावर विशेषत: गुजरात, दिव दमण या मार्गांवर संशयित वाहनांची तपासणी सुरू केली जाणार आहे़ याबरोबरच भरारी पथके तसेच छापे टाकण्यासाठी विशेष पथकांची निर्मितीही करण्यात आली आहे़  राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने प्रत्येक तालुक्यात समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली असून, उमेदवारांच्या हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवले जाणार आहे़ त्यामुळे कार्यकर्ते व मतदारांना पार्टी देताना उमेदवारांनी सावधानता बाळगावी लागणार आहे़ (प्रतिनिधी)