स्मार्ट सिटी करण्यासाठी आता चॅलेंज प्लॅन

नाशिक टॉप फाईव्हमध्ये : अहवाल तयार करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत

नाशिक : वेगवेगळ्या कारणांनी देशभरात ओळख असलेल्या नाशिकच्या विकासासाठी स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून आणखी एक संधी प्राप्त झाली असून केंद्राच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेला हा लाभ पदरी पाडून घेण्यासाठी आता पालिका प्रशासनाचा कस लागणार आहे. यासाठी एक अहवाल म्हणजेच स्मार्ट सिटी चॅलेंज प्लान तयार करण्याची सूचनाही पालिकेला करण्यात आल्याची माहिती मनपा आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी दिली.
केंद्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट सिटी अभियानासाठी राज्यातील दहा शहरांची निवड जाहीर करण्यात आली असून त्यात नाशिकचा समावेश करण्यात आला आहे. अपेक्षेप्रमाणेच ही निवड जाहीर झाली असली तरी निवड झालेल्या दहा पालिकांना टप्प्याटप्याने या योजनेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. त्यापैकी कोणत्या शहराची निवड करायची यासाठी त्या पालिकेच्या उत्पन्नाचा आणि पायाभूत सुविधांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
हा आढावा घेण्यासाठी केंद्र शासनाने निवड झालेल्या प्रत्येक पालिकेला एक अहवाल देण्याची सूचना केली असून त्या अहवालात शहराच्या विकासासाठी उपलब्ध असलेला निधी, पालिका त्याची करत असलेली वसुली, संभाव्य उत्पन्न आणि एकूण उत्पन्नाचा वापर यांसह विविध मुद्यांची माहिती त्या अहवालात द्यावी लागणार असून ज्या पालिकेचा अहवाल चांगला असेल त्याची निवड लवकर करण्यात येणार आहे.
हा अहवाल तयार करण्यासाठी पालिकांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपये देण्यात येणार असून त्याचा वापर हा अहवाल बनविण्यासाठी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ होणार आहे. अंमलबजावणी करताना ठरावीक शहरांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असून स्मार्ट सिटी चॅलेंज प्लानच्या माध्यमातून या शहरांची निवड होणार आहे. ही निवड झाल्यानंतर केंद्र सरकार प्रत्येक वर्षी १०० कोटी रुपये आणि पालिका व राज्य शासन यांच्या समन्वयातून उभारला जाणारा निधी अशा एकूण निधीतून हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत विविध उपयोजनांचा लाभही नाशिकला होणार असल्याचे पालिका आयुक्त प्रवीण गेडाम म्हणाले.
१०० शहरांमध्ये ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी हे अभियान राबविण्यात येणार असून त्यासाठी ४८ हजार कोटींचे आर्थिक सहाय्य केंद्राकडून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, हे प्रमाण सरासरी प्रतिवर्ष प्रतिशहर १०० कोटी इतके आहे. निवडण्यात आलेल्या शहरांमध्ये या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष हेतू यंत्रणा स्थापन करण्यात येईल. तसेच स्मार्ट सिटी सल्लागार फोरमचीही स्थापना करण्यात येऊन त्या माध्यमातून विविध घटकांचा सहयोग घेतला जाणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. (प्रतिनिधी)