शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'ना पारसी ना मुंबईकर', Tata Trust मध्ये नवा वाद! मेहली मिस्त्रींचं श्रीनिवासन-विजय सिंग यांच्या नियुक्तीला आव्हान, प्रकरण काय?
2
इराणने रस्ता रोखला, पण भारताने शोधली नवी वाट; आफ्रिकेतील देशांशी मैत्री अन् रशियाची तुफान साथ!
3
“बारामती पोटनिवडणुकीत पाठिंबा द्या”; सुनेत्रा पवार यांचा उद्धव ठाकरेंना फोन, घडामोडींना वेग
4
रिक्षा परमिट हवे, तर मग मराठी येणे अनिवार्य; परवाने पुनर्तपासणीचे प्रताप सरनाईकांचे निर्देश
5
“ती बोलत नाही, बेशुद्ध...”; ७ वर्षांनी मोठ्या लिव्ह-इन पार्टनरची हत्या, २० दिवसांनी सत्य समोर
6
Petrol ४५८ रुपये तर Diesel ५२० पार! भारताच्या शेजारील देशात महागाईचा विस्फोट; आपल्याकडे काय आहेत दर?
7
VIDEO: सूर्याचा 'रहमान डकैत' स्टाईल FA9LA डान्स; Dhurandhar ची क्रेझ क्रिकेटच्या मैदानातही
8
'तू मरून जा, नाही तर तुला मारणार!' आरमोरीत हनी ट्रॅप, ब्लॅकमेलिंग अन् तरुणावर विषप्रयोग, तरुणीसह दोघांवर गुन्हा दाखल 
9
लखनौमध्ये रेल्वे सिग्नल बॉक्स उडवण्याचा मोठा कट उधळला; ISI च्या ४ संशयितांना अटक
10
Video - निसर्गाच्या देणगीला भेसळीचा विळखा; तुम्ही पिताय ते नारळपाणी खरंच 'नॅचरल' आहे का?
11
हजारो भारतीयांसह ३० हजार जणांना कामावरून काढणाऱ्या कंपनीच्या ऑफिसवर इराणने केला हल्ला 
12
रात्रीस खेळ चाले! झोपेतच घात, सौदी दूतावास बेचिराक; इराणचा प्रहार, अमेरिकेने विचारही केला नाही
13
Mithun Chakraborty : "मी पश्चिम बंगालचा बांगलादेश होऊ देणार नाही, ओवैसी रिअल लीडर"; मिथुन चक्रवर्ती यांचं मोठं विधान
14
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यावर हल्ला, बंगालमध्ये काँग्रेस-तृणमूलचे कार्यकर्ते भिडले  
15
संकष्ट चतुर्थी २०२६: संकष्टीला करा राशीनुसार दिलेले उपाय; 'ही' गणेशसेवा पालटून टाकेल तुमचं आयुष्य!
16
IPL 2026: मराठमोळ्या आयुष म्हात्रेबद्दल अंपायरने केली मोठ्ठी चूक! सारेच हैराण; काय घडलं?
17
खळबळजनक!!! २०० किलो बनावट पद्धतीने पिकवलेले आंबे जप्त; श्वसनाच्या आजारांचा होता धोका
18
Gold-Silver Price Fall: खुशखबर! सोनं-चांदी झाली स्वस्त; खरेदी करणाऱ्यांसाठी 'गोल्डन चान्स'
19
दोन लढाऊ विमाने पाडली, २ चॉपर उद्ध्वस्त, पायलट बेपत्ता, २४ तासांत इराणचा अमेरिकेला जबर दणका
20
जर Iran युद्ध ४० दिवस चाललं तर खाद्यपदार्थांवर येऊ शकतं मोठं संकट; कोणी दिला इशारा?
Daily Top 2Weekly Top 5

केंंद्राच्या अध्यादेशाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल : हरिभाऊ राठोड 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 7, 2020 20:52 IST

केंद्राने २०१७ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांविषयी स्पष्ट अर्थबोध होत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला अडथळा आला असल्याचे प्रतिपादन माजी आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी केले आहे.

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चेतून मार्ग शक्य वर्गीकृत सुत्रावर आधारीत नवीन प्रस्ताव सादर करणारमाजी आमदार हरिभाऊ राठोड यांची माहिती नेते राजकीय स्वार्थासाठी दिशाभूल करीत असल्याचाही केला आरोप

नाशिक :केंद्र सरकारने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे मराठा आरक्षणामुळे अडथळा आला असून आरक्षणात अडथळा आणणाऱ्या परिच्छेद ३४२ (अ) व उपखंड ३६६ (२६ क) तरतुदी वगळण्यासाठी केंद्राने अध्यादेश काढल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल असा विश्वास माजी आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केला आहे.नाशिकमधील शासकीय विश्रामगृहातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी ओबीसीचे शिष्टमंडळ सर्व मराठा समाजाच्या नेत्यांशी भेटी घेत असून या संदर्भात नवीन सूत्र एका महिन्याच्या आत तयार होणार असल्याचे सांगतानाच त्यानुसार शासनाला नवीन प्रस्ताव सादर करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. केंद्राने २०१७ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीतील परिच्छेद ३४२ (अ) व उपखंड ३६६ (२६ क) तरतुदीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांविषयी स्पष्ट अर्थबोध होत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला अडथळा आला आहे. मराठा आरक्षणाच प्रश्न न्याय प्रविष्ट असल्याने त्यासंदर्भात राज्यसरकारला कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार नाही. मात्र या परिस्थितीतही काही नेते स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांना आंदोलनास प्रवृत्त करून दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

बारा बलुतेदारांना ४ टक्के आरक्षण द्याओबीसीमधील बारा बलुतेदार समाजाचा समावेश असून त्यांना स्वतंत्र ४ टक्के आरक्षण मिळावे, त्याचप्रमाणे इतर समाजांचेही जातीनिहाय वर्गीकरण करून आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित केली तर मराठा समाजालाही ५० टक्के आरक्षणमध्ये समाविष्ट करणे शक्य असल्याचे हरिभाऊ राठोड यांनी स्पष्ट केले.

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणNashikनाशिकOBCअन्य मागासवर्गीय जातीCentral Governmentकेंद्र सरकारState Governmentराज्य सरकार