शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत महायुतीचाच महापौर होणार, मुख्यमंत्र्यांचा दावा! जागावाटपावर फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण
2
आजचे राशीभविष्य - १४ डिसेंबर २०२५, कार्य साफल्याचा दिवस, नवे काम सुरू कराल
3
ट्रम्प यांच्या टॅरिफला अमेरिकेतच विरोध; भारतावरील ५०% टॅरिफ रद्द करण्याचा प्रस्ताव
4
पीएचडी शिष्यवृत्तीला आता शिस्तीची चौकट; अर्थ खात्याकडून पैसे न मिळाल्याने शिष्यवृत्तीची रक्कम रखडली!
5
कोलकात्यात मेस्सी आला अन्... संतप्त चाहत्यांनी खुर्च्यांचाच फुटबॉल केला!
6
डोंबिवलीत पाच वर्षांनंतर पुन्हा गुलाबी रस्ता; प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर
7
दिसते तसे नसते... म्हणूनच जग फसते! भाजप-शिंदेसेनेच्या भांडणामागचे आणि युतीमागचे 'राजकारण'
8
निधीटंचाई; शेततळ्यांना सरकारनेच दिली कबुली; कृषिमंत्र्यांनी दिली माहिती : रक्कम देताना हात आखडता
9
५० एकरहून जास्त भूखंडांवर क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प; उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा
10
इसिसच्या मॉड्युलची पडघ्यात खैराच्या लाकडाची मोठी तस्करी; ईडीने केलेल्या तपासातून माहिती आली उजेडात
11
'मतचोरी'त भाजपच्या माजी आमदारासह मुलाचा सहभाग; आळंद येथील घटनेप्रकरणी सात जणांवर आरोपपत्र
12
झोपडपट्ट्यांत मूल विकणाऱ्या टोळ्या सक्रिय; हरवलेल्या मुलांच्या शोधासाठी 'ऑपरेशन मुस्कान'
13
इंडिगोचे पंख आवळले, ५९ कोटींचा ठोठावला दंड! आदेशाला आव्हान देण्याचा विमान कंपनीचा विचार
14
संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण; २००१ मध्ये झाला होता हल्ला
15
ज्येष्ठांच्या संरक्षणाबाबत पोलिसांचे वर्तन बेफिकीर; वृद्ध दाम्पत्याला मुलाकडून मारहाणप्रकरणी हायकोर्टाचे पोलिसांवर ताशेरे
16
लाडकी बहीण योजनेत e-KYC करताना चूक झाली? सरकारने दिली दुरुस्तीची संधी; ‘ही’ आहे शेवटची तारीख
17
फुटबॉलचा जादूगार २२ मिनिटेच का थांबला? मेस्सीचे लगेचच स्टेडियम सोडण्याचे खरे कारण आले समोर
18
"या मुलांना धडा शिकवायला हवाच"; वरळी हिट-अँड-रन प्रकरणात कोर्टाचा दणका, मिहिर शाहचा जामीन फेटाळला
19
टीम इंडियाचं नेमकं कुठं चुकतंय? गौतम गंभीरच्या रणनीतीवर रॉबिन उथप्पाची टीका
20
“आता येत्या २ महिन्यात एकनाथ शिंदे पुन्हा CM होतील असे वाटतेय”; कुणी केली भविष्यवाणी?
Daily Top 2Weekly Top 5

केंंद्राच्या अध्यादेशाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल : हरिभाऊ राठोड 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 7, 2020 20:52 IST

केंद्राने २०१७ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांविषयी स्पष्ट अर्थबोध होत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला अडथळा आला असल्याचे प्रतिपादन माजी आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी केले आहे.

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चेतून मार्ग शक्य वर्गीकृत सुत्रावर आधारीत नवीन प्रस्ताव सादर करणारमाजी आमदार हरिभाऊ राठोड यांची माहिती नेते राजकीय स्वार्थासाठी दिशाभूल करीत असल्याचाही केला आरोप

नाशिक :केंद्र सरकारने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे मराठा आरक्षणामुळे अडथळा आला असून आरक्षणात अडथळा आणणाऱ्या परिच्छेद ३४२ (अ) व उपखंड ३६६ (२६ क) तरतुदी वगळण्यासाठी केंद्राने अध्यादेश काढल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल असा विश्वास माजी आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केला आहे.नाशिकमधील शासकीय विश्रामगृहातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी ओबीसीचे शिष्टमंडळ सर्व मराठा समाजाच्या नेत्यांशी भेटी घेत असून या संदर्भात नवीन सूत्र एका महिन्याच्या आत तयार होणार असल्याचे सांगतानाच त्यानुसार शासनाला नवीन प्रस्ताव सादर करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. केंद्राने २०१७ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीतील परिच्छेद ३४२ (अ) व उपखंड ३६६ (२६ क) तरतुदीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांविषयी स्पष्ट अर्थबोध होत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला अडथळा आला आहे. मराठा आरक्षणाच प्रश्न न्याय प्रविष्ट असल्याने त्यासंदर्भात राज्यसरकारला कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार नाही. मात्र या परिस्थितीतही काही नेते स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांना आंदोलनास प्रवृत्त करून दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

बारा बलुतेदारांना ४ टक्के आरक्षण द्याओबीसीमधील बारा बलुतेदार समाजाचा समावेश असून त्यांना स्वतंत्र ४ टक्के आरक्षण मिळावे, त्याचप्रमाणे इतर समाजांचेही जातीनिहाय वर्गीकरण करून आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित केली तर मराठा समाजालाही ५० टक्के आरक्षणमध्ये समाविष्ट करणे शक्य असल्याचे हरिभाऊ राठोड यांनी स्पष्ट केले.

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणNashikनाशिकOBCअन्य मागासवर्गीय जातीCentral Governmentकेंद्र सरकारState Governmentराज्य सरकार