नाशिक : कांदा प्रश्न हा राज्याचा नसून केंद्राचा आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने याकडे लक्ष दिले पाहिजे. कांदा व्यापाऱ्यांनी लिलाव सुरु करावा. शेतकऱ्यांचे दोन्ही बाजूंनी नुकसान होऊ देऊ नये. कांद्याचा तिढा केंद्र सरकारच्या विरोधाभासी धोरणामुळे निर्माण झाल्याची टीका देशाचे माजी कृषीमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केली.
शरद पवार हे बुधवारी (दि.२८) नाशिकच्या दौऱ्यावर आले आहे. सकाळी साडेअकरा वाजेच्या सुमारास त्यांचे नाशकात आगमन झाले. माजी मंत्री विनायकदादा पाटील यांच्या निवासस्थानी भेट दिल्यानंतर त्यांनी भुजबळ नॉलेज सिटी येथे कांदा उत्पादक व व्यापाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी केंद्र सरकारवर आयात, निर्यातीच्या धोरणाबाबत खडसून टीका केली.
कांद्याची चर्चा झाल्याशिवाय नाशिकला गेलो असे वाटत नाही. देशात सर्वाधिक कांदा नाशकात पिकविला जातो. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा आहे, असे सांगत पवार यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली. यावेळी पवार पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने निर्यात बंद करुन आयात सुरु करण्याचा परस्परविरोधी निर्णय घेतला आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्य सरकारपेक्षा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कांद्याचा प्रश्न लवकर सुटू शकेल. त्यामुळे राज्य सरकारसोबत चर्चा ही निष्फळ ठरणारी असेल. कांदा आयात, निर्यात हे निर्णय केंद्राच्या स्तरावर होत असतात. कांद्याला जर अत्यावश्यक सेवेतून वगळण्यात आले असेल, तर पुन्हा हस्तक्षेप करण्याची गरज राहत नसल्याचेही पवार यावेळी म्हणाले, कांद्याच्या बाबतीत घालण्यात आलेली बंधने लवकरात लवकर हटविली पाहिजे.
जिरायती शेती करणाऱ्यांना दोन पैसे मिळवून देणारे पीक जर कोणते असेल तर ते कांद्याचे पीक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मी आजच्या आज कांद्याप्रश्नी केंद्र सरकारच्या संबंधीत खातेप्रमुखांशी बोलणार असल्याचे आश्वासनही पवार यांनी या बैठकीत दिले. यावेळी त्यांनी कांद्याचे मार्केट सुरु करण्याचा सल्लाही व्यापाऱ्यांना दिला.व्यापाऱ्यांच्याही तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे; मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान त्यांनी टाळायला हवे, असेही त्यांनी कान टोचले. कांद्याच्या वाहतुकीबाबत घालून देण्यात आलेली २५ टनाची मर्यादा चुकीची असल्याचेही पवार यावेळी म्हणाले,