धूम्रपान बंदीबाबत केंद्र, राज्यांना नोटीस

देशात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या उत्पादनांवर पूर्ण बंदी आणण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस जारी केली.

नवी दिल्ली : देशात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या उत्पादनांवर पूर्ण बंदी आणण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस जारी केली.
सरन्यायाधीश आऱएम़ लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने धुम्रपानाच्या जाहिरात प्रसारणावर बंदीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरही सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले़ चित्रपट निर्माते सुनील राजपाल यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे़ धूम्रपान हे आरोग्यासाठी घातक व जीवघेणे असल्याने त्यावर बंदी आणण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे़ धूम्रपान न करणाऱ्यांच्या तुलनेत धृम्रपान करणाऱ्यांना फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका १० टक्के अधिक आहे़ श्वसनासंदर्भातील आजारांसाठी ९० टक्के धूम्रपान जबाबदार आहे़ तंबाखू उत्पादनांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नांपेक्षा यामुळे होणाऱ्या आजारांवर सरकार अधिक पैसा खर्च करते, असा युक्तिवाद राजपाल यांचे वकील आदित्य अग्रवाल यांनी केला़ यानंतर न्यायालयाने केंद्र, राज्यांना नोटीस बजावली़ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)