अल्पसंख्याकांच्या नॉनमॅट्रिक शिष्यवृत्तीसंदर्भात केंद्र निष्क्रिय

काही अल्पसंख्याकांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती अनुसूचित जाती व जमातींप्रमाणेच अथवा त्याहूनही खालावलेली असल्याचे सच्चर समितीने केंद्राला दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नॉनमॅट्रिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणारी एक हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती अतिशय तुटपुंजी असल्याचे केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोग व मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून देत शिष्यवृत्तीची रक्कम दोन हजार रुपये करण्यासाठी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे. परंतु, केंद्राच्या निष्क्रियतेमुळे अजूनही अल्पसंख्याक नॉनमॅट्रिक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देअभ्यंकर : रक्कम दुप्पट करण्याची मागणी

नाशिक : काही अल्पसंख्याकांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती अनुसूचित जाती व जमातींप्रमाणेच अथवा त्याहूनही खालावलेली असल्याचे सच्चर समितीने केंद्राला दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नॉनमॅट्रिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणारी एक हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती अतिशय तुटपुंजी असल्याचे केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोग व मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून देत शिष्यवृत्तीची रक्कम दोन हजार रुपये करण्यासाठी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे. परंतु, केंद्राच्या निष्क्रियतेमुळे अजूनही अल्पसंख्याक नॉनमॅट्रिक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांनी सांगितले.
नाशिकमध्ये होणाऱ्या शिक्षक सेनेच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी येथे आले असता त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात आयोगाच्या भूमिकेविषयी संवाद साधताना ते बोलत होते. अल्पसंख्याकांमधील ठराविकच घटक अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीचा सर्वाधिक लाभार्थी असल्याचे सांगतानाच नवबौद्ध, पारशी आणि जैन धर्मातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून अत्यल्प प्रमाणात शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज प्राप्त होतात. परंतु लाभार्थी असलेल्या घटकातील काही अल्पसंख्याकांची स्थिती अतिशय खालावलेली असल्याने अनुसूचित जाती व जमातीप्रमाणे सर्व अल्पसंख्याकांना ही शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, नाशिकमध्ये फेब्रुवारीच्या दुसºया किंवा तिसºया आठवड्यात शिक्षक सेनेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन होणार असून, त्यापार्श्वभूमीवर म. जो. अभ्यंकर यांनी नाशिक जिल्हा शिक्षक सेना कार्यकारिणीची बैठक घेऊन नियोजनासंदर्भात सूचनाही केल्या. यावेळी शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर, राज्य शिक्षक सेनेचे सरचिटणीस पद्माकर इंगळे, संजय चव्हाण, नितीन चौधरी, बबन चव्हाण आदी उपस्थित होते.

दर्जासंदर्भात
सुधारित निर्णय
अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त शाळांना शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशाच्या नियमापासून सवलत मिळत असल्याने नाशिकसह राज्यभरातील हजारो शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त करून घेतला असून, अशा शाळा विद्यार्थ्यांकडून बेसुमार शुल्काची वसुली करतात. त्यामुळे राज्य शासनाची शाळांच्या अल्पसंख्याक दर्जाविषयी २७ मे २०१३ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची तयारी सुरू असून, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सुधारित शासननिर्णय लवकरच अस्तित्वात येणार असल्याचे राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांनी सांगितले.