बीओटीप्रकरणी प्रशासन बॅक नव्हे फ्रंटफूटवरच

महासभेत घुसवलेल्या ठरावात बी.डी. भालेकर शाळा, गंजमाळ येथील भूखंड, व्दारका येथील महापालिकेच्या आरोग्याधिकाऱ्यांचे निवासस्थान, पंचवटीतील जुने विभागीय कार्यालय अशा विविध प्रकारचे भूखंड विकण्यास काढले आहेत. अनेक ठिकाणी त्यावर महापालिकेने अगेादरच आरक्षणे टाकली आहेत. त्यातच महासभेत ठराव घुसवल्याने महापालिकेत उलटसुलट चर्चा असतानाच प्रशासनानेदेखील भूखंड बीओटीवर देण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली आहे. महापौर आणि आयुक्तांमधील कलगीतुऱ्यानंतर प्रशासन बीओटीवर भूखंड देण्यास रेड सिग्नल देणार असल्याची चर्चा असली, तरी प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारे काम थांबवलेले नाही.

इन्फो...

आयुक्तांचा आधी होता विरोध

डिसेंबर महिन्याच्या महासभेत बीओटीवर भूखंड देण्याचा ठराव घुसवण्यात आल्यानंतर सुरुवातीला आयुक्त कैलास जाधव यांनी अशाप्रकारे २२ भूखंड बीओटीवर देण्याच्या निर्णयाबाबत साशंकता व्यक्त करताना एखाद्या भूखंडाबाबत प्रायोगिक तत्त्वावर विचार करता येईल, असे म्हटले हाेते. मात्र, नंतर प्रशासनानेही घुसवलेल्या ठरावाच्या बाजूने काम करण्यास प्रत्यक्ष प्रारंभ केला आहे.