नामकोतील प्रशासकीय राजवट हटविण्यासाठी मोहीम

चार वर्षांपूर्वी आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवून नामको बॅँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर अद्यापही प्रशासकीय राजवटच असून, त्याविरुद्ध बरखास्त झालेल्या माजी संचालकांनी दंड थोपटले असून, लवकरच प्रशासक हटाव मोहीम राबविली जाण्याची शक्यता आहे.

नाशिक : चार वर्षांपूर्वी आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवून नामको बॅँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर अद्यापही प्रशासकीय राजवटच असून, त्याविरुद्ध बरखास्त झालेल्या माजी संचालकांनी दंड थोपटले असून, लवकरच प्रशासक हटाव मोहीम राबविली जाण्याची शक्यता आहे.
नाशिक मर्चंट को आॅप. बॅँक ही जिल्ह्यातील सर्वात मोठी स्थानिक नागरी सहकारी बॅँक असून, मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बॅँक आहे. बहुराज्यीय कार्यक्षेत्र असलेल्या नाशिक मर्चंट बॅँकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून (कै.) हुकूमचंद चुनीलाल बागमार यांच्या नेतृत्वाखालील प्रगती पॅनलची सत्ता होती. चार वर्षांपूर्वी बागमार यांच्या काळातील एका आर्थिक व्यवहाराचे निमित्त करून बॅँकेवर भोरीया यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आणि संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन संचालक मंडळाने प्रशासक नियुक्तीची कार्यवाही मागे घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली, मात्र रिझर्व्ह बॅँकेच्या बाजूने निकाल लागला. राजकीय प्रयत्नही थिटे पडले. आता चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बॅँक पुन्हा सभासद नियुक्त संचालकांच्या हाती सोपवली जावी यासाठी माजी संचालक आणि काही ज्येष्ठ सभासद एकवटले आहेत. एका माजी अध्यक्षाच्या पुढाकाराने माजी संचालकांची बैठकही घेण्यात आली. यावेळी प्रशासक हटाव भूमिका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. प्रशासकीय काळातील कर्जवाटप, एनपीए अशा अनेक बाबींविषयी माजी संचालकाच्या तक्रारी असल्याचे वृत्त आहे. येत्या गुरुवारी होणारी बॅँकेची वार्षिक सभा गाजण्याची शक्यता आहे.