नाशिक : राज्यात लवकरच आयटी पार्क धोरण आखण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केली असली तरी नाशिकमध्ये मात्र सुमारे पंधरा वर्षांपासून आयटी पार्कची इमारत केवळ अधिका-यांच्या अव्यवहार्य प्रस्तावांमुळे रखडली आहे. दरवेळी चढ्या दराने लिलावाची रक्कम ठेवणा-या प्रशासकीय अधिका-यांच्या हेतुविषयीच आता उद्योग क्षेत्रात शंका घेतली जाऊ लागली आहे.सध्या आयटी क्षेत्राचे वारे असून, अशाप्रकारचे उद्योग नाशिकमध्ये अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र त्याला अद्याप पुरेसे यश आलेले नाही. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना अंबड येथे आयटी इमारत बांधण्यात आली आणि तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचारमंत्री प्रमोद महाजन यांच्या हस्ते त्याचे उद््घाटन करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर अद्यापही इमारत धुळखात पडून आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील एका कार्यक्रमात राज्यात लवकरच आयटी पार्क धोरण आखण्याची घोषणा केली आहे. परंतु दुसरीकडे नाशिकसारख्या ठिकाणी आयटी पार्क धुळखात पडून असून, ते कधी कार्यान्वित होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नाशिकमध्ये येणारे उद्योगमंत्री आणि एमआयडीसी अधिका-यांनी वारंवार आश्वासने देऊन या प्रश्नाचे उत्तर गुळगुळीत दिले जाते, परंतु अद्यापही हा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने हे पार्क चालविण्यास देण्यापेक्षा धुळखात पडून ठेवण्यातच कोणाचे स्वारस्य आहे, याबाबतच चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.या पार्कचे पंधरा वर्षांत केवळ तीन ते चार वेळाच लिलाव काढण्यात आले. मात्र असे करताना इमारतीच्या घसा-यानुसार दर कमी करण्याऐवजी प्रत्येकवेळी किंमत वाढविली जात आहे. मुळातच इमारतीची अवकळा बघता इमारतीला डागडुजी तसेच वायरिंगसह अनेक बाबतीत खर्च करावा लागणार आहे. परंतु त्याऐवजी इमारतीचा दिवसेंदिवस दर वाढवून लिलाव काढला जात असल्याने नाशिकमधील अनेक अग्रणी कंपन्यांनी पार्कसाठी स्वारस्य दाखवूनही हे दर परवडत नसल्याने आता अशाप्रकारचे दर ठेवण्यामध्ये आणि लवचिक धोरण नसण्यामध्ये कोणाचे हित संबंध आहेत काय? अशी शंका उद्योजक घेऊ लागले असून, आयटी पार्क धोरण ठरविण्याआधी अशाप्रकाराची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.