लाच प्रकरण : संशयिताला पाठीशी घालण्याचा उद्योग

मुख्यमंत्र्यांनी उपटले प्रशासनाचे कान!

नाशिक : जमीन प्रकरणात ३५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याने गुन्हा दाखल होऊन पोलीस कोठडी भोगून आलेले मालेगावचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांच्यावर खात्यांतर्गत कारवाई करण्यास चालढकल करणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाचे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाच कान उपटावे लागल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने पवार यांच्याविरुद्ध पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रामचंद्र पवार यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार करणारे अ‍ॅड. शिवाजी सानप यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांना २१ आॅगस्ट रोजी पत्र पाठवून, पवार यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचा भंग करण्याबरोबरच त्यांचे कृत्य हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे व भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७० खाली मोडत असल्याचे निदर्शनास आणून देत पवार यांच्याविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. महसूल खाते अशा प्रकारची कारवाई करू शकत नसेल, तर शेतकऱ्यांना तशी तक्रार करण्याची अनुमती द्यावी, असा पर्यायही सुचविला होता.
तथापि, पवार हे महसूल केडरचे असल्यामुळे त्यांच्या बचावासाठी महसूल यंत्रणेने वेळकाढूपणा अवलंबिला. या साऱ्या घटनेस अडीच महिन्यांचा कालावधी उलटूनही जिल्हा प्रशासन काहीच हालचाल करीत नसल्याचे पाहून त्या विरोधात थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आली. १३ आॅक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून पवार प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना या साऱ्या प्रकरणाचे स्मरण होऊन त्यांनी तातडीने नांदगाव तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून पवार यांच्याविषयी माहिती मागविली. याचाच अर्थ पवार यांच्या विरुद्ध तक्रारदारांनी वेळोवेळी तक्रारी करूनही त्याकडे जिल्हा प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाल्याने पवार यांच्या बेकायदेशीर साऱ्या कृत्याला महसूल प्रशासनाचाच एकप्रकारे पाठिंबा होता असेच मानावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया तक्रारदार अ‍ॅड. सानप यांनी व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)