मंडळाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर

आदिवासी विकास : विष्णू सावरा यांना धरले धारेवर

नाशिक : वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या एक दिवस अगोदर वार्षिक अहवालास घेतलेली मंजुरी, वर्षानुवर्षे उघड्यावर पडणाऱ्या धान्यामुळे होणारे लाखोंचे नुकसान, आदिवासी विकास कार्यकारी संस्थांची दयनीय अवस्था यांसह अनेक प्रश्नांवर आदिवासी विकास महामंडळाच्या ४३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांनी संचालक मंडळासह अध्यक्ष तथा आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांना धारेवर धरले.
गुरुवारी (दि. २९) नाशिक येथील दादासाहेब गायकवाड सभागृहात या ४३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर महामंडळाचे अध्यक्ष आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा, खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, संचालक धनराज महाले, देवीदास पाटील, मीनाक्षी वट्टी, जयश्री तळपे, मगन वळवी, विठ्ठल देशमुख, मधुकर काठे, केवलराम काळे, अशोक मंगम, भरतलाल दुधनाग, विकास वळवी, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनकर जगदाळे आदि उपस्थित होते. यावेळी प्रास्ताविकात दिनकर जगदाळे यांनी महामंडळाच्या कामकाजाची माहिती दिली. सभासद शंकरलाल मडावी यांनी महामंडळाच्या धान्य खरेदीच्या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी केली. जयराम इदे यांनी शासनाकडून आदिवासी सहकारी संस्थांचे शोषण सुरू असल्याचा आरोप करीत आमचे रक्त आटवू नका, असे सुनावले. शिवराम झोले यांनी २०१४ सालीच एका परिपत्रकानुसार आदिवासी सहकारी संस्थांना महामंडळाकडून एक लाख २५ हजाराचा मंजूर केलेला अग्रीम अद्याप दिला जात नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली. रामगोपाल भावस्कर यानी मेळघाट कुपोषणाने कलंकित होत असून, मेळघाटच्या प्रादेशिक कार्यालयाचे स्थलांतर अन्यत्र करू नये, अशी मागणी केली. हरीष गोडेंसह अन्य काही सभासदांनी गोेंदियाचे प्रादेशिक कार्यालय भंडारा येथे असून, ते गोंदियाला करावे, अशी मागणी केली. तुळशीराम बहिरम व रघुनाथ तोकडे यांनी भात पिकाची धान्य खरेदी योजनेतून हमीभाव देऊन खरेदी करण्याची सूचना करतानाच नोकरभरतीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली. पुंडलिक सहारे यांनी ९६८ आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेचे कर्जमाफ करण्याची मागणी केली. संचालक धनराज महाले यांनी सभासदांनी केलेल्या मागण्या सोडविण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले. वित्त व्यवस्थापक नीलेश राजूरकर यांनी अहवाल वाचन केले. (प्रतिनिधी)