स्थायी समिती सभापतिपदी भाजपचे गणेश गिते

शिवसेना आणि भाजपमधील वादामुळे गाजलेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापतिपदी अखेर भाजपचे गणेश गिते विराजमान झाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी बुधवारी (दि.८) घोषणा केली.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांनी केली घोषणा : न्यायालयाचे आदेश; ३० एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी

नाशिक : शिवसेना आणि भाजपमधील वादामुळे गाजलेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापतिपदी अखेर भाजपचे गणेश गिते विराजमान झाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी बुधवारी (दि.८) घोषणा केली. अर्थात, उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले असून मूळ याचिकांवर ३० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. या घटनेमुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
स्थायी समितीचे आठ सदस्य नियुक्त करताना सध्याच्या भाजपच्या तौलनिक संख्याबळानुसार एक सदस्य कमी नियुक्त होतो आणि शिवसेनेला वाढीव जागेचा लाभ होत असल्याने या समितीवरील भाजपचे बहुमत धोक्यात येणार असल्याने हा वाद सुरू आहे. यासंदर्भात शिवसेनेची वाढीव सदस्य नियुक्त करण्याची मागणी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी फेटाळली होती. २५ फेब्रुवारीस त्यांनी महासभेत समिती सदस्य नियुक्त करताना शिवसेनेच्या मागणीनुसार तीन ऐवजी दोनच सदस्य नियुक्त केल्याने शिवसेना गटनेते विलास शिंंदे यांनी शासनाकडे धाव घेतली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुप्त मतदान पध्दतीने निवडणूक प्रक्रिया राबविली तथापि, शिवसेनेचा बहिष्कार आणि गिते यांचा एकमेव अर्ज दाखल असल्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवली गेली नसली तरी जिल्हाधिकाºयांनी निकाल घोषित न करता सर्व प्रक्रियेचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यावर सुनावणी टळत असली तरी २ एप्रिल रोजी गणेश गिते यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून सध्या कोरोनामुळे गंभीर परिस्थिती असल्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी तातडीने आपली उमेदवारी घोषित करावी, अशी विनंती केली होती.
त्यानुसार ३ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाºयांना घोषित करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचे अधिकृत निकालपत्र प्राप्त झाल्यानंतर बुधवारी (दि.८) जिल्हाधिकाºयांनी गिते यांची निवड घोषित केली आहे.
शासनाच्या नगरविकास खात्याने महासभेच्या ठरावास अंतरिम स्थगिती दिल्याचे पत्र महापालिकेस पाठविले, परंतु तोपर्यंत सभापतिपदाची निवडणूक विभागीय आयुक्तांनी घोषित करून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून घोषित केले होते. तथापि, शासनाने स्थगिती दिल्याने भाजप गटनेता जगदीश पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सभापतिपदाची निवडणूक अगोदरच घोषित झालेली असल्याने ६ मार्च रोजी यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार भाजपने गणेश गिते यांनाच सभापतिपदाची उमेदवारी घोषित केली होती.

सध्या घोषित केलेले आदेश अंतरिम
उच्च न्यायालयात शासन आदेशाच्या विरोधात भाजप गटनेता जगदीश पाटील यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर शिवसेनेचे गटनेता विलास शिंंदे यांनीही एक याचिका दाखल केली आहे. त्यावर एकत्रित सुनावणी ३० एप्रिल रोजी होणार आहे. त्यामुळे सध्या सभापती घोषित करण्याचे आदेश अंतरिम असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.