नाशिक- ऐन कोरोना विरोधी संघर्षाच्या दिवसात आपात्काळ निर्माण झाला असताना भाजपाने उच्च न्यायलयात पुन्हा याचिका दाखल करून स्थायी समिती आपल्याकडेच राहावी यासाठी केलेले प्रयत्न अनाकलनीय असल्याची टीका शिवसेनेने केले आहे. अर्थात, समितीच्या गठनाबाबत दाखल मुळ याचिकांवर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी असून त्यावेळी योग्य निवाडा होईल असा विश्वास विरोधी पक्ष नेता अजय बोरस्ते यांनी व्यक्त केला आहे.
महापालिकेत भाजपची सत्ता असली तरी स्थायी समिती म्हणजे तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हाती असाव्यात यासाठी शिवसेनेने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. परंतु त्यात अपयश आले. महापालिकेत भाजपाचे ६६ नगरसेवक असून १६ सदस्यांच्या समितीत त्यांचे ९ सदस्य असल्याने बहुमत आहे. मात्र, गेल्या वर्षी भाजपाच्या दोन जागा कमी झाल्याने यासंदर्भात शिवसेनेने आक्षेप घेतला होता आणि त्या समितीत भाजपचे नऊ ऐवजी आठच संख्याबळ होईल तर शिवसेनेचा एक सदस्य ज्यादा समितीत नियुक्त होईल असे शिवसेनेचे म्हणणे होते. मात्र, २५ फेब्रुवारी रोजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी विशेष महासभेत सदस्य नियुक्त करताना शिवसेनेची मागणी डावलली होती. त्यानंतर शिवसेनेचे गटनेता विलास शिंदे यांनी राज्य शासनाकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार शासनाने विशेष महासभेला अंतिरीम स्थगिती दिली होती. त्याच्या विरोधात भाजपचे गटनेता जगदीश पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, त्याच दरम्यान सभापतीपदाची निवडणूक घोषीत झाल्याने यासंदर्भातील कार्यवाही पुर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. ही प्र्रक्रिया पार पडत असताना शिवसनेने आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या एका निकालाच्या आधारे पुन्हा याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, कोराना मुळे देशभरात चिंतेचे वातावरण असताना आणि पंतप्रधानांनीच सर्व व्यवहार बंद ठेवण्याचे आवाहन केले असताना अशाप्रकारे सत्तेसाठी घाई करण्याची गरज नव्हती असे यासंदर्भात बोरस्ते यांनी सांगितले.