बिटको रूग्णालयाला राजकारणाचा विळखा

महापालिकेच्या बिटको रुग्णालयात डॉक्टर आणि कर्मचारी यांची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे. अगदी पन्नासच्या आत आहेत. येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जितेंद्र धनेश्वर आणि अन्य सहकारी जीव जोखमीत घालून काम करतात. या काळात महापालिकेकडून अनेकदा वैद्यकीय कर्मचारी भरती करण्यासाठी जाहिराती काढल्या, मात्र कुणी येण्यास तयार नाही, जे डॉक्टर आणि कर्मचारी सध्या रुजू झाले आहेत ते शनिवारच्या प्रकारामुळे काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांचे मनोबल उंचवण्याचे काम वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांनी केले असले तरी अशा राजकीय केंद्र असलेल्या ठिकाणी कामे कशी करावीत असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडुून उपस्थित केला जात आहे.

मुळात अवघे ३०० खाटांचे रूग्णालय त्यातच कोविड रुग्णालयात रुपांतर केल्यानंतर कुणीही नगरसेवक येतात आणि त्याठिकाणी बेड वाढवायला लावतात. आपल्याच रुग्णाकडे सातत्याने लक्ष पुरवले पाहिजे असे आणि तसे न केल्यास रुग्णालय- डॉक्टर कर्मचारी सारेच वाईट ठरतात, महापालिकेच्या गेल्या ३५ वर्षांच्या नगरसेवकांच्या राजवटीत सर्वाधिक चर्चा या रुग्णालयाशी संंबंधित झाल्या आहेत. त्यात सुधारणा करण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे मात्र उणिवांवर बोट ठेवले जाते. सध्या तर बिटको रुग्णालयात काही राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते तेथेच ठाण मांडून बसलेले असतात. कुणी राजकीय नेत्याने भेट दिली की तक्रारींचा पाढा सुरू करतात. इतकेच नव्हे तर मध्यंतरी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यात टीका टिप्पणीचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला. कुणाचे आप्तेष्ट जर कोरोनामुळे या रुग्णालयात दाखल असतील तर त्यांना त्यांच्या जीवाची चिंता वाटण्यापेक्षा व्हिडीओ तयार करण्यास कसा वेळ मिळू शकेल असा प्रश्न त्यावेळी देखील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी केला होता. आताही हाच प्रकार घडल्याने वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांत अस्वस्थता आहे.

इन्फो....

हेतू खरोखरीच शुध्द असता तर..

बिटको रुग्णालयात आजही सुमारे ४०० कोरोना रुग्ण उपचार घेत आहेत. तोडफोडीची घटना घडल्याने कुणाच्या जीवाचे बरेवाईट घडले तर जबाबदारी कुणी घेतली असती, असा प्रश्न येथील डॉक्टर आणि कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत. जर हा रुग्णालयातील अव्यवस्थेचा उद्रेक होता तर तो रुग्णालयात हाेण्यापेक्षा महापालिकेत किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदाेलन का केले नाही असाही प्रश्न केला जात आहे.

इन्फो...

महापालिकेचे बिटको रुग्णालय इतके जर्जर असेल आणि नागरिकांना सेवाच मिळत नसेल तर शहरातील नव्हे तर जिल्ह्यातून अत्यंत आर्थिक सधन नागरिक आपल्या कुटुंबातील सदस्याला दाखल करण्यासाठी वेगवेगळ्या नेत्यांचे दबाव का आणतात आणि रांगेत का असतात असाही प्रश्न वैद्यकीय विभागाने उपस्थित केला आहे.