जलकरार रखडल्याने महापालिकेला कोट्यवधींचा भुर्दंड

केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माणाअंतर्गत नाशिक महापालिकेला वाढीव पाणी हवे असल्याने २००८ मध्ये जलसंपदा विभागाच्या उच्चस्तरीय समितीने त्याचे नियोजन केले आणि महापालिकेला भविष्यकालीन वाढीव लोकसंख्या विचारात घेऊन आरक्षण मंजूर केले. त्यानंतर २०११ पासून नाशिक महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात जो वार्षिक पाणी पुरवठा करार होणे आवश्यक होते, तोच झालेला नाही. त्याचे कारण म्हणजे २००८ मध्ये नाशिक महापालिकेला किकवी धरणातून पाणी देण्यात येणार होते. मात्र, हे धरण बांधलेही गेले नाही, मात्र, त्याचा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च मात्र मागितला जात आहे. त्याचप्रमाणे उचललेले पाणी ज्या प्रमाणात प्रक्रिया होऊन ते नदीपात्रात सेाडणे आवश्यक आहे, तेच सोडले जात नाही, अशी कारणे काढून जलसंपदा विभागाने करार लांबविला. महापालिकेने वेळोवेळी त्यांचे खंडन करून जलसंपदा विभागाची आकडेवारी फोल ठरविल्याने आज पावणेदोनशे कोटी रुपयांची कथित थकबाकी पन्नास कोटींच्या आत आली आहे. तीही महापालिकेला मान्य नाहीच. परंतु त्याचे निमित्त करून जलसंपदा विभाग करार करीत नाही आणि करार केला नसल्याने दुप्पट पाण्याचे दर लावत आहे. सध्या पाणी पुरवठ्यासाठी महापालिकेला एक कोटी रुपयांचे सरासरी देयक असताना, जलसंपदा मात्र करार न केल्याने दुप्पट म्हणजे दोन कोटी रुपयांचे बिल पाठवत आहे. अर्थात, महापालिकाही आपल्या भूमिकेवर ठाम असून दुप्पटऐवजी ठरलेल्या दरानुसारच बिल भरत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्यालेखी मात्र, कोणत्याही प्रकारची थकबाकी राहिलेली नाही.

विशेष म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या आदेशालाच जलसंपदा विभाग हरताळ फासत आहे. नाशिकरोड येथील विभागीय कार्यालयात यासंदर्भात महाजन यांनी जलसंपदामंत्री आणि नाशिक महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात वादाची रक्कम बाजूला ठेवून वार्षिक करार तातडीने करून घ्यावा आणि जलसंपदा विभागाच्या दृष्टिकोनातून जी वादाची रक्कम आहे, त्यावर शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर महापालिकेने कराराचा मसुदा तयार केला आणि तो जलसंपदा विभागाकडे पाठविला. मात्र, पुन्हा तोच घोळ घालण्यात आला आणि गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात पाठविलेला अंतिम मसुदा देखील या विभागाने अंतिम केलेला नाही, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

इन्फो..

जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करार करावा यासाठी नाशिक महापालिकेत काही महिन्यांपूर्वी आयुक्त कैलास जाधव यांनी बैठक बोलावली होती. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा, आधी थकबाकी भरा, मग करार, असा हेका धरल्याने प्रश्न कायम राहिला.

इन्फो...

महापालिकेतील राजकारण नडले!

नाशिक महापालिकेत भाजपाची सत्ता असून आता राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असल्याने घोळ घालण्यात येत आहे. करार करणे ही प्रशासकीय बाब असताना, हा विषय महासभेवर मांडण्यात आल्यानंतर विविध पक्षांनी त्याला फाटे फोडले. त्यामुळे राजकीय स्तरावर देखील हा विषय रखडला आहे.