वीजबिल दुरुस्तीपोटी कोट्यवधींचा फटका

महावितरणकडून वीजबिल वसुलीसाठी विविध प्रकारच्या सवलत योजना तसेच विशेष मोहीम राबवून महसूल वाढीचे प्रयत्न केले जातात. याशिवाय ग्राहकांना अचूक वीज बिल देण्यात यावे यासाठीदेखील वेळोवेळी वीजमीटर रीडिंगप्रणालीत बदलही करण्यात आले आहेत; मात्र अजूनही रीडिंगमधील दोष समोर येतच असून हे दोष सुधारण्यासाठी महावितरणला तब्बल ३७३ कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागला आहे.

ठळक मुद्देमहावितरण : चुकीच्या रीडिंगमुळे ३७३ कोटींचा भुर्दंड

नाशिक : महावितरणकडून वीजबिल वसुलीसाठी विविध प्रकारच्या सवलत योजना तसेच विशेष मोहीम राबवून महसूल वाढीचे प्रयत्न केले जातात. याशिवाय ग्राहकांना अचूक वीज बिल देण्यात यावे यासाठीदेखील वेळोवेळी वीजमीटर रीडिंगप्रणालीत बदलही करण्यात आले आहेत; मात्र अजूनही रीडिंगमधील दोष समोर येतच असून हे दोष सुधारण्यासाठी महावितरणला तब्बल ३७३ कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागला आहे.वीजबिलांच्या माध्यमातून महसूल मिळविणाऱ्या महवितरण कंपनीने अलीकडच्या काळात अचूक वीजबिलांसाठी अनेकवेळा दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करून त्या माध्यमातून जास्तीत जास्त महसूल कसा गोळा करता येऊ शकेल यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न कायम सुरू आहेतच. मात्र अजूनही यात अपेक्षित बदल समोर येऊ शकलेला नसल्याचे समोर आले आहे. चुकीचे वीजबिल दुरुस्त करून देताना महावितरणला तब्बल ३७३ कोटींचा भुर्दंड सहन करावा लागलेला आहे. यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्याने अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. ग्राहकांमध्ये महावितरणची प्रतिमा कायम राखण्यासाठीचदेखील प्रयत्न सुरू आहेत. मिळालेल्या माहिसीनुसार चुकीचे मीटर रिडिंग घेण्यात आलेल्या ग्राहकांच्या बिलांची दुरुस्ती करण्याबाबतही काही ठिकाणी गंभीर चुका झाल्याचे महावितरण प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात घरगुती, वाणिज्यक व औद्योगिक लघुदाब वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीजबिलापोटी २७ हजार २४७ कोटी रुपये महसूल येणे अपेक्षित असताना केवळ ग्राहकांचे चुकीचे वीजबिल दुरुस्त करून देताना महावितरणला ३७३ कोटींचा नाहक भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. शाखा कार्यालयापासून ते विभागीय कार्यालयांची थकबाकी कमी व्हावी यासाठी ग्राहकांच्या वीजबिलांचे पुनर्वलोकन (रिव्हीजन) करून कमी केले जाते. तसेच निष्काळजीने चुकीचे बिलिंग झाल्याने ग्राहकांचाही दोष ओढवून घेण्यात येत असल्याने त्याचा परिणामदेखील होत असल्याचे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.सध्या केंद्रीय पद्धतीने बिलिंग सुरू केले असल्याने पुनर्वलोकन करण्याचे प्रमाण कमी झाले असले तरी ते फारसे समाधानकारक नसल्याची बाबदेखील अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार यांनीदेखील अधोरेखीत केली आहे.वीजबिलांवर नियंत्रणवीजबिलांवर नियंत्रण राखण्याबरोबरच महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने पुढील काळात केंद्रीय पद्धतीने वीजबिलांच्या दुरुस्तीवर नियंत्रण ठेवले जाणार असून, त्याची कटाक्षाने पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यावर प्रत्येक उपविभागनिहाय नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. उपविभागीय स्तरावर वीजबिलांच्या पुनर्वलोकनाचे (रिव्हिजन) प्रमाण वाढले असल्यास संबंधित उपविभागीय अधिकारी व त्यांच्या बिलिंगशी संबंधित कर्मचाºयांना जबाबदार धरले जाणार आहे.