रेशन दुकानदार ठरविणार लाभार्थी
By Admin | Updated: November 15, 2016 02:27 IST2016-11-15T02:25:17+5:302016-11-15T02:27:04+5:30
उफराटे पुरवठा खाते : लाभ मिळण्याविषयी साशंकता

रेशन दुकानदार ठरविणार लाभार्थी
नाशिक : रेशनच्या काळ्याबाजारासाठी नेहमीच रेशन दुकानदारांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणाऱ्या पुरवठा खात्याने आता मात्र रेशन दुकानदारांच्या या गैरकृत्यात सामील होण्याचा उघड उघड पवित्राच घेतला असून, शासनाने अंत्योदय व केशरी शिधापत्रिकाधारकांनाही स्वस्त दरात रेशन उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले असता, त्याचे लाभार्थी निश्चित करण्याचे काम थेट रेशन दुकानदारांवरच सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे खऱ्या लाभेच्छुकापर्यंत हा लाभ पोहोचण्याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात असताना ‘कोळशाच्या दलालीत हात काळे’ नको म्हणून रेशन दुकानदारांनीही यातून अंग काढून घेण्याची भूमिका घेतली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने बीपीएल म्हणजेच दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीतील लाभार्थी कमी करून त्यांना अंत्योदय योजनेत वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचबरोबर ज्या केशरी शिधापत्रिकाधारकांना अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ आजवर मिळालेला नाही, अशांचे वार्षिक उत्पन्न लक्षात घेऊन त्यांनाही अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ देण्याचा म्हणजेच दोन रुपये किलो तांदूळ व तीन रुपये किलो गहू रेशनच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. यातील महत्त्वाचे म्हणजे ज्याला खरोखरच गरज आहे अशा गरीब लाभेच्छुकाची निवड करून त्यालाच या योजनेचा लाभ मिळावा, असे शासनाने अपेक्षित धरले आहे. अर्थातच हे काम पुरवठा यंत्रणेनेच करावे असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असताना नाशिक जिल्ह्यात मात्र लाभार्थी निश्चित करण्याचे काम पुरवठा यंत्रणेने थेट रेशन दुकानदारांच्या हाती सोपविले आहे. रेशन दुकानदारांनीच आपल्या भागातील गोरगरिब (?) शोधून त्यांच्या याद्या पुरवठा खात्याला सादर कराव्या, अशा सूचना पुरवठा खात्याने रेशन दुकानदारांना दिल्या आहेत. अर्थातच आजवर जे रेशन दुकानदार पुरवठा खात्याच्या लेखी काळाबाजार करणारे ठरले तेच रेशन दुकानदार लाभार्थी ठरविणार असल्याने त्याचा खरा लाभ गोरगरिबांना मिळण्याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. पुरवठा खात्याच्या सांगण्यावरून परस्पर लाभार्थी ठरविल्यानंतर होणारे आरोप व तक्रारी लक्षात घेता नसते खापर फुटण्याच्या भीतीने आता रेशन दुकानदारांनीच लाभेच्छुकांची यादी देण्यास करण्यास नकार दिला आहे. (प्रतिनिधी)