क्योंकी एक मच्छर, कार्पोरेशन मे ‘करप्शन’ बढा देता है...!

नाशिक (संजय पाठक) - महापालिकेत कोणत्या संकटात संधी सापडेल हे सांगता येतनाही. आता मच्छर, म्हणायला एक साधा किटक, परंतु ...

ठळक मुद्देठेकेदारीतील भ्रष्टाचार कोटीच्या कोटी उड्डाणे राजकिय नेत्यांचा सहभाग

नाशिक (संजय पाठक) - महापालिकेत कोणत्या संकटात संधी सापडेल हे सांगता येतनाही. आता मच्छर, म्हणायला एक साधा किटक, परंतु त्याला मारण्यासाठंी कोटीकोटी रूपये खर्च होतात. महपाालिकेने प्रथम डास मारण्यासाठी ठेका दिला,तेव्हा त्याचा खर्च होता अवघे नऊ लाख रूपये आणि आता तो गेलाय ४६ कोटींवर!लोकसंख्या वाढली आणि कामाचे स्वरूप बदलले हे सर्व ठिक असले तरी नाशिकमहापालिकेत गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून डासांभोवती फिरणारे अर्थकारणआणि त्यासाठीचे राजकारण बघितले तर एक मच्छर कार्पोरेशनने ‘करप्शन’ बढाताहै...याची प्रचिती येते.   नाशिक शहरातील डासांचा उपद्रव दरवर्षीच वाढत असतो. अगदी सुरूवातीलाडासामुळे मलेरीया एवढाच नाशिकमध्ये फैलाव होता. मग, चिकनगुन्या आणिडेंग्यूची एन्ट्री झाली. डेंग्यूवर आता उपचार असले तरी यापूर्वी त्यामुळेअनेकांचे बळी गेले आहेत. त्यामुळे डास हा महत्वाचा घटक  आहे. याडासांच्या निमित्ताने महापालिकेत दरवर्षी कोटीच्या कोटी उड्डाणे होत असूनतोच दरवर्षी गाजत असला तरी आजवर एकही आयुक्त किंवा महापौर त्यातीलभ्रष्टाचार रोखू शकले नाही हे विशेष. यंदा ज्या घोळाचा विषय चर्चेतआहे,त्याची सुरूवात विशिष्ट ठेकेदाराला काम देण्यासाठी अटी शर्तीठरविण्यापासूनच झाली.पूर्वी महापालिका डास निर्मुलनाचा ठेका देत असे.त्यासाठी एकेकाळी महापालिकेने मानधनावर घेतले जे कामगार न्यायालयाच्याआदेशामुळे काढता येत नाही अशा कामगारांच्या मदतीने डास अळी नष्ट करणारीऔषधे फवारणीवरून झाली. (या कामगारांना मनपा सेवेत ठेवण्यासाठी जीकायदेशीर लढाई झाली तेही एकप्रकारचे करप्शनच आहे. हा भाग वेगळा. परंतूपूर्वी महापालिका औषधांसाठी लागणारे डिझेल आणि मनुष्यबळ पुरवत असे.त्यासाठी अनुभवी ठेकेदार चार ते पाच जण असल्याने त्यांच्यात स्पर्धा होत.यंदा मात्र डास निर्मुलना ऐवजी डास निर्मुलनासाठी मनुष्यबळ पुरवण्यासाठीनिविदा असा तांत्रिक बदल करण्यात आला. त्यामुळे ज्याच्या कडे पेस्टकंट्रोलचा परवाना नाही की, तांत्रिक मनुष्यबळ नाही अशा ठेकेदाराची सोयबघितली गेली. वास्तविक याच ठेकेदाराकडे गेल्या काही वर्र्षांपासून ठेकाअसून त्याचे काम चांगले नसल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांनीच केल्याने २०१७मध्ये स्थायी समितीने या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव देखीलकेला होता. परंतु त्यावर आता साऱ्यांनाच ममत्व आले. गेल्यावर्षी या पेस्टकंट्रोलच्या नवीन निविदा मागवण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्ताव पाठविल्यानंतरतत्कालीन महापौर रंजना भानसी यांनी ठराव मंजुर केल्यानंतर तो वेळेतप्रशासानकडे पाठविला नाही.त्यामुळे पेस्ट कंट्रोल हे तातडीचे आणिआरोग्यविषयक अविरत चालणारे काम असल्याने जोपर्यंत नवीन ठेका मंजुर होतनाही तो पर्यंत जून्याच ठेकेदाराकडून काम करून घेणे स्वाभविक होते.त्यावरही शिवसेनेच्या एका नगरेसवकाने कडी करीत परस्पर स्थायी समितीत ठरावकरून वर्षभर मुदतवाढ देण्याचा ठराव करून दिला.आता करप्शनचा दुसरा टप्पा नविन निविदेतील अटी शर्ती बदलण्यातून सुरूझाला. हा मुळ ठेका १९ कोटी रूपयांचा असताना त्यात  चार विभागांऐवजी सहाविभागात फवारणी करण्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर डिझेल आणि फवारणी तसेचधुराळणी मशिन मनपाऐवजी ठेकेदाराने खरेदी करावे असे घुसविण्यात आल.त्यामुळे ठेक्याची रक्कम फुगत केली. त्यापेक्षा कहर डिझेल पुरवठ्याचा!इंधनाचे दर आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेत ठरतात. त्यामुळे उद्याचे भाव कितीअसतील हे पेट्रोलीयम मंत्रालय सांगू शकत नाही.मात्र येथेमनपाच्याअधिकाऱ्यांनी पुढिल तीन वर्र्षात डिझेलचे भाव दीडशे रूपये होतीलहे जाहिर करून टाकले आहे. या सर्व खटाटोपी कशा काय होतात, असा प्रश्न सामान्य नागरीकांना पडू शकतो. ठेकेदाराची पैशाची ताकद ही खरी बाब असलीतरी महापालिकेत मात्र वेगळेच घडते आहे. ठेकेदारीत राजकिय भागीदार नियुक्तकरायचे आणि त्यानंतर कसेही नियम बदला, काम करा अथवा करू नका बिले मिळतराहतात. प्रस्तूत प्रकरणात देखील ठेकेदार कंपनी एक चेहेरा आहे. त्याचेअदृष्य आर्थिक भागीदार अनेक  राजकिय पक्षांचे नेते आणि लोक्रपतिनिधीआहे.ज्या प्रमुख राजकिय नेत्यांची भागीदारी नाही ते शुध्द आहेत, असेनाहीत. लाभार्थी बनले  की तेही मौनात जातात. त्यामुळेच डास म्हंटला तर एकछोटा किटक मात्र, तो मारण्यासाठी ४६ कोटी रूपयांपर्यंत करप्शन नाशिकमहापालिकेत होऊ शकते.