अनधिकृत बांधकामे हटविताना अडथळे

कसरत : सुमारे ९० प्रकरणे कारवाईविना पडून

नाशिक : इमारतीच्या वरच्या मजल्यांवरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासंबंधी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडे सुमारे ९० हून अधिक प्रकरणे कारवाईविना पडून असून, आर.सी.सी. अथवा लोखंडी गर्डरसारखी बांधकामे हटविणारी यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याने कारवाईत अडथळे येत आहेत. महापालिकेने सदर काम ठेकेदारामार्फत करून घेण्यासंबंधी प्रस्ताव महासभेवर दोनदा ठेवूनही निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे मनपाला सद्यस्थितीत सदर प्रकरणे प्रलंबित ठेवावी लागली असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
अतिक्रमण विभागामार्फत सध्या इमारतींच्या सामासिक अंतरात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांविरोधी कारवाई सुरू आहे. परंतु, इमारतींच्या वरच्या मजल्यावर असलेले आर.सी.सी. अथवा लोखंडी गर्डरच्या माध्यमातून असलेले अनधिकृत बांधकाम हटविण्याची कारवाई करताना मर्यादा पडत आहेत. इमारतींच्या वरच्या मजल्यावरील अनधिकृत बांधकामांसंबंधीसुमारे ९० हून अधिक प्रकरणे नगररचना विभागाने अतिक्रमण विभागाकडे पाठविली आहेत; परंतु महापालिकेकडे वरच्या मजल्यावरील आर.सी.सी. सीमेंट कॉँक्रीट, लोखंडी गर्डर, चॅनल, जाळी आदि स्वरूपाची अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. तळमजल्यावरील अथवा इमारतीच्या सामासिक अंतरातील अनधिकृत बांधकाम हटविणे पथकाला सहज साध्य होते; परंतु वरच्या मजल्यावरील आर.सी.सी. बांधकाम हटविताना इतर फ्लॅटधारक अथवा संपूर्ण इमारतीला धोका निर्माण होणार नाही, याबाबत कमालीची दक्षता घ्यावी लागते. सद्यस्थितीत पथकाकडून लोखंडी अथवा पत्र्याचे शेड गॅस कटरच्या माध्यमातून हटविण्यात येत आहे. मात्र वरच्या मजल्यांवरील जोखमीच्या कामासाठी व अनधिकृत साहित्य हटविणे व वाहतुकीसाठी मनपाकडे पुरेसे मनुष्यबळही नाही आणि वाहनेही उपलब्ध नाहीत. (प्रतिनिधी)