पदवीधरांची पुनर्मतदार नोंदणी अशक्य

प्रस्ताव : नाशिक, अमरावतीला मिळणार सूट

नाशिक : विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी दर सहा वर्षांनी मतदारांची नव्याने नोंदणी करण्याची कायद्यात असलेल्या तरतुदीचे पालन करण्याचा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिल्यानंतर तोंडावर येऊन ठेपलेल्या राज्यातील नाशिक व अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक घ्यायची की, नव्याने मतदार नोंदवायचे अशा संभ्रमात सापडलेल्या राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून वस्तुस्थिती अवगत करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे न झाल्यास येत्या १ आॅक्टोबरपासून नव्याने पदवीधरांची नोंदणी करावी लागणार आहे.
विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात ज्या प्रमाणे सहा वर्षांनी नवीन मतदारांची नोंदणी होते, तशीच नोंदणी पदवीधर मतदारसंघातही आजवर केली गेली, परंतु गेल्या वर्षी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सन २००९ मध्ये झालेल्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत जी मतदार यादी वापरण्यात आली ती तशीच कायम ठेवण्यास मान्यता देऊन या यादीचे पुनर्निरीक्षण करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला होता व त्याचा आधार घेऊन आॅक्टोबर २०१५ मध्ये पदवीधर मतदारसंघाची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येऊन नवीन मतदारांची नोंदणीही करण्यात आली व त्यानंतर पुरवणी यादीही नोव्हेंबर २०१५ मध्ये जाहीर झाली होती. राज्यातील नाशिक व अमरावती या दोन विभागांत पदवीधर मतदारसंघाची मुदत ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संपुष्टात येत असून, तत्पूर्वी या दोन्ही मतदारसंघात निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. प्रशासकीय यंत्रणा त्या कामात व्यस्त असतानाच, चार दिवसांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत, पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीबाबत घटनेत असलेल्या तरतुदींचा विचार करता, निवडणुकीपूर्वी या मतदारसंघात नवीन मतदार यादी तयार करण्याच्या सूचना दिल्या व येत्या १ आॅक्टोबरपासून नवीन मतदार नोंदणी सुरू करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या सूचनेने निवडणूक अधिकाऱ्यांची धावपळ उडालेली असतानाच, या निर्णयाबद्दल राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही अवगत करण्यात आलेले आहे. नाशिक व अमरावती विभागांत ५ नोव्हेंबर पूर्वी निवडणूक होणार असून, तत्पूर्वी १ आॅक्टोबरपासून मतदार नोंदणी हाती घेतल्यास एका महिन्याच्या कालावधीत हा कार्यक्रम पूर्ण होणार नाही, शिवाय या निवडणुकीची आचारसंहिता सप्टेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात लागू होण्याची शक्यता आहे, या सर्व कार्यक्रमास किमान दोन महिने लागतील.