आकृतिबंध जाहीर करण्यास टाळाटाळ

उदासीनता : शिक्षक परिषदेचा आरोप

नाशिक : राज्य सरकारने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध जाहीर करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने अहवाल देऊन वर्ष उलटले तरी त्यावर शिक्षण खाते कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे शासनाच्या या उदासीन भूमिकेमुळेच राज्यभरात शेकडो कर्मचाऱ्यांना आॅफलाइन म्हणजेच अनियमित वेतन मिळत असल्याची तक्रार आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करूनही उपयोग झालेला नाही. राज्य शासनाने यापूर्वी २३ आॅक्टोबर २०१३ मध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध जाहीर केला. त्यावेळी शेकडो कर्मचारी पटसंख्येच्या आधारे अतिरिक्त ठरविण्यात आले. परंतु चिपळूणकर समितीच्या शिफारशींच्या विसंगत ही भूमिका असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर शासनाने सुधारित आकृतिबंध तयार करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. यात शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, नागो गाणोर यांच्यासह एकूण १३ सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात अहवाल सादर केला आहे. परंतु अहवाल स्वीकारल्यानंतर अद्याप शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
शिक्षणमंत्र्यांकडून आकृतिबंध जाहीर करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने राज्यभरातील शेकडो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आॅफलाइन वेतन सुरू असून ते अत्यंत अनियमित असल्याने कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे हाल होत असल्याचे ग्रंथालय शिक्षक परिषदेचे विलास सोनार यांनी नमूद केले आहे. (प्रतिनिधी)