बाजार समितीकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ

विविध तक्रार अर्जांच्या आधारे जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत बाजार समितीच्या चौकशीचे कामकाज तालुका उपनिबंधक यांच्याकडे सोपविण्यात आल्यानंतर या कार्यालयाचे पथक २३ जून रोजी बाजार समितीच्या कार्यालयात गेले असता त्यांना कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे आणि माहिती देऊ नये, असे सभापतींचे आदेश असल्याचे पथकास सांगण्यात आले व त्यांना चौकशीस मज्जाव करण्यात आला ही बाब महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचे चुंभळे यांनी निवेदनात पुढे म्हटले आहे. तसेच २८ मे २०२० रोजी सभापतीपदासाठी घेण्यात आलेली निवडणूक याचिकेचा गैरअर्थ घेऊन १९ ऑगस्ट २०२० च्या संचालक मंडळाचा पद अवधी संपलेला असतानाही व संचालक मंडळ बरखास्तीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना शासनाची दिशाभूल करून मुदतवाढ मिळवली ही बाब १७ मे २०२१ च्या अर्जान्वये निदर्शनास आणून दिली असल्याने त्या अनुषंगाने संपूर्ण चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.