नव्या नियमावलीमुळे ऑटोडीसीपीआर ठप्प

नाशिक महापालिकेने पुण्याच्या धर्तीवर २०१७ मध्ये बांधकाम परवानगीसाठी ऑटोडीसीपीआर सुरू केल्यानंतर त्यावरून बरेच वाद निर्माण झाले होते. बांधकामाचा प्रस्ताव रिजेक्ट होणे आणि त्यामुळे स्क्रुटीनी फीचा वारंवार भुर्दंड सहन करावा लागणे असे अनेक प्रकार होते. त्यातच विलंबामुळे परवानगी वेळेत न मिळणे तसेच कमिन्समेंटच्या पीडीएफ जनरेट न हेाणे असे अनेक विषय होते. राधाकृष्ण गमे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर संगणक आज्ञावलीत काही बदल करण्यास भाग पाडल्याने व्यावसायिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. महापालिकेने ऑटोडीसीआरसाठी तब्बल सव्वा कोटी रुपये मोजले होते. त्यानंतर पु्न्हा ८० लाख रुपये मोजले होते. आता राज्य शासनाने युनिफाइड डीसीपीआर मंजूर केल्याने तूर्तास तरी त्याच्या आधारे काम करता येत नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सध्या ऑफलाइन परवानगीचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्यामुळे काहींना मात्र दिलासा मिळाला आहे. मात्र, अशाच प्रकारे काही वादग्रस्त प्रकरणे निकाली निघण्याची शक्यता आहे.