एलबीटीच्या माध्यमातून उत्पन्न प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रयत्न

एलबीटीच्या माध्यमातून उत्पन्न प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रयत्न

नाशिक : राज्य सरकारने १ आॅगस्ट २०१५ पासून एलबीटी अर्थात लोकल बॉडी टॅक्स रद्द करण्याची घोषणा केल्याने चार महिन्यांत एलबीटीच्या माध्यमातून अधिकाधिक उत्पन्न प्राप्त करून घेण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले असून, आतापासूनच व्यापारी-व्यावसायिकांना वार्षिक विवरणपत्र दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. मागील वर्षाप्रमाणेच यंदाही व्यापाऱ्यांकडून विवरणपत्र दाखल करण्यास टाळाटाळ झाल्यास त्याचा पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याचा धसका प्रशासनाने घेतला आहे.
नियमानुसार स्थानिक संस्था कर नोंदणीधारकांनी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत म्हणजेच २९ जूनपर्यंत परिपूर्ण वार्षिक विवरणपत्र महापालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. व्यापारी-व्यावसायिकांनी आयात केलेला माल आणि जमा केलेली एलबीटीची रक्कम तपासून पाहण्यासाठी विवरणपत्र महत्त्वाचे मानले जाते. महापालिकेकडे सुमारे ३२ हजार व्यापारी व व्यावसायिकांची नोंद आहे. मागील आर्थिक वर्षात एलबीटी रद्द होण्याच्या अपेक्षेने सुमारे १६ हजार व्यापारी व व्यावसायिकांनी वार्षिक विवरणपत्रेच दाखल केलेली नव्हती. त्यामुळे महापालिकेला सुमारे १४ हजार व्यापारी-व्यावसायिकांना दंडात्मक नोटिसा बजवाव्या लागल्या होत्या. त्यातील ९०० व्यापाऱ्यांची बॅँक खातीही सील करण्यात आली होती, तर मुदतीत विवरणपत्र दाखल न करणाऱ्यांकडून पाच हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला होता. डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर व्यापारी-व्यावसायिकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत विवरणपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढही दिली होती. तरीही अनेक व्यापारी-व्यावसायिकांनी एलबीटी रद्द होण्याच्या अपेक्षेने विवरणपत्र दाखल केलेले नाही. आता राज्य सरकारने १ आॅगस्ट २०१५ पासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केल्याने व्यापाऱ्यांकडून विवरणपत्र दाखल करण्याला प्रतिसाद मिळतो किंवा नाही, याबाबत पालिकेने धसका घेतला असून, विवरणपत्र दाखल करण्यास टाळाटाळ झाल्यास वसुलीसाठी पालिकेची धांदल उडण्याची शक्यता आहे. २९ जूनपर्यंत विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. त्यानंतर १ आॅगस्टच्या आत म्हणजे केवळ महिनाभरात विवरणपत्र दाखल न करणाऱ्यांना पालिकेला १५ दिवसांच्या अंतराने दोनदा नोटिसा बजवाव्या लागणार आहेत. त्यासंबंधी कारवाई सुरू होत नाही तोच १ आॅगस्टपासून नवीन करपद्धती लागू होणार असल्याने जुन्या करपद्धतीबाबत वसुलीत अडथळे उत्पन्न होण्याची भीती पालिकेला आहे. त्यामुळेच महापालिकेने आतापासूनच वार्षिक विवरणपत्र मुदतीत दाखल करण्यासंबंधी व्यापारी व व्यावसायिकांना आवाहन केले आहे. (प्रतिनिधी)