नाशिक : वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रम शाळा कर्मचाऱ्यांना पारिभाषिक अंशदायी योजनेचा हिशोब मिळावा व राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेविषयीचा निर्णय तत्काळ घ्यावा, यासाठी विविध संघटनांनी आदिवासी विकास विभागाकडे पाठपुरावा करूनही आदिवासी विकास विभागाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष व्यक्त होत असून शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनांकडून आदिवासी विकास विभागातील दिरंगाईविरोधात नाराजी व्यक्त होत आहे.
शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना रद्द करून परिभाषित अंशदान वेतन योजना अर्थात डीसीपीएस योजना लागू केली आहे. यात अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना अद्यावत लेखांचे विवरण पत्र आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर महिनाभराच्या आत म्हणजेच ३० जूनपूर्वी देण्याबाबतचे शासनाचे निर्देश असून यासंदर्भात उद्भवणाऱ्या अडचणींविषयीची जबाबदारी संबंधित प्रकल्प अधिकारी व अप्पर आयुक्त यांच्यावर निश्चित करण्यात आली असतानाही विभागाकडून अद्याप कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या डीसीपीएसचा हिशोब मिळाला नसल्याची माहिती शिक्षक संघटनांकडून देण्यात आली आहे. तसेच नाशिक प्रकल्पातील ४० अनुदानित आश्रम शाळासह विभागातील सर्व प्रकल्पात येणाऱ्या आश्रमशाळांबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनाबाबतची अद्ययावत करून ते संबंधित कर्मचाऱ्यांना द्यावे, हिशोबाचा तपशील अदा करण्याबाबत आदेश व्हावेत, अशी मागणीही अनुदानित आश्रम शाळा कर्मचाऱ्यांमार्फत करण्यात येत आहे.
सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते दोन वर्षांपासून प्रलंबित
नाशिक एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या शाळेचा ४० अनुदानित आश्रमशाळेचा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार डीसीपीएसधारकांनी मिळणारा डीसीपीएस फरकाचा एकही हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. आतापर्यंत दोन हप्ते डीसीपीएस कर्मचाऱ्यांना मिळणे अपेक्षित होते, परंतु करोना व निधीच्या अभावाची कारणे पुढे करत कर्मचाऱ्यांचे हप्ते देण्यात आलेले नसल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
इन्फो-
नाशिक प्रकल्पातील अनुदानित आश्रम शाळा -४०
एकूण कर्मचारी संख्या-१,०४७
प्राथमिक शिक्षक-२९८
माध्यमिक शिक्षक-१७८
उच्च माध्यमिक शिक्षक-४२
शिक्षकेतर कर्मचारी-५२९