आॅनलाइन औषधविक्री कंपन्यांना चाप

केंद्र शासनाचे निर्देश : राज्यातील प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

नाशिक : आॅनलाइन शॉपिंगच्या माध्यमातून औषधे विक्री करणाऱ्या कंपन्यांमुळे मानवी आरोग्याचे धोके केंद्र शासनाला जाणवू लागले असून, त्या अनुषंगाने दखल घेत केंद्रीय सहायक औषधे नियंत्रकांनी सदरची औषधविक्री ही कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याने अशा कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशच राज्यांना दिले आहेत. त्यामुळे बहुतांशी कंपन्यांनी विक्री बंद केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आॅनलाइन शॉपिंगप्रमाणेच इंटरनेटवरून कोणतीही औषधे मागविता येतात. त्यात प्रतिबंधीत औषधांचादेखील समावेश असू शकतो. अशा अनेक समस्या विचारात न घेता नोऐडा, इंदूर, मुंबई यांसह अनेक ठिकाणी आॅनलाइन फार्मसीची दुकाने सुरू झाली आहेत. त्याचा स्थानिक औषध विक्रेत्यांच्या व्यवसायावरही प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने त्याची दखल घेत मध्यंतरी देशभरात आॅनलाइन फार्मसीच्या विरोधात औषध विक्रेत्यांनी बंद पुकारला होता. दरम्यान, आॅनलाइन औषध विक्रीतील धोके ओळखून सहायक औषधे नियंत्रक डॉ. एस ईश्वरा रेड्डी यांनी ३० डिसेंबर रोजी आॅनलाइन फार्मसीसंदर्भात राज्यातील औषधे नियंत्रकांना आदेश दिले असून, अशाप्रकारच्या इंटरनेटद्वारे औषधे विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करून तसा अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या औषधे आणि सौंदर्य नियम १९४५ चे उल्लंघन सदर कंपन्यांकडून होत असल्याचे नमूद केले आहे. या नियमाखालीच देशभरात औषधांची विक्री आणि वितरणाचे नियमन होत असते. या नियमात पारंपरिक औषधे आणि इंटरनेटवरील फरक स्पष्ट केलेला नाही. वास्तविक नियमावलीत बदल करण्याची गरज आहे. इंटरनेटवरील औषधे विक्रीसंदर्भात संघटना आणि वैयक्तिक स्तरावर अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, मानवी आरोग्याला असलेल्या धोक्याविषयी तसेच नियमांच्या उल्लंघनाविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. इंटरनेटवरील औषध विक्रीमुळे औषध साठवणीच्या नियमांचे उल्लंघन होत असून, सहज उपलब्ध होणाऱ्या औषधांमुळे युवकांमध्ये औषधांचा वापर उत्तेजक म्हणून होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्राचे आयुक्त (औषधे) डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती नियमांचे उल्लंघन, मानवी आरोग्यावरील प्रतिकूल परिणाम या सर्वांचा विचार करणार आहे. या उपसमितीच्या दोन बैठका झाल्या असून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ, वैद्यक परिषद आणि नागरिकांशी चर्चा करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. तोपर्यंत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यावर कारवाई करण्याचे आदेशही राज्यांना देण्यात दिल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)