४९३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नेमणूक; ध्वजारोहणाचाही मान

नाशिक : गेल्या दोन महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी अखेर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून, या पदावर राजकीय, सामाजिक व्यक्ती नेमण्यावरून सुरू असलेल्या वादावर पडदा टाकला आहे. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला या नेमणुका करण्यात आल्याने यातील काही प्रशासकांनी ग्रामपंचायतीत ध्वजारोहण करण्याचा मानही मिळवला आहे.

ठळक मुद्दे राजकीय कार्यकर्ते हिरमुसले : जिल्हा परिषद प्रशासनाचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : गेल्या दोन महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी अखेर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून, या पदावर राजकीय, सामाजिक व्यक्ती नेमण्यावरून सुरू असलेल्या वादावर पडदा टाकला आहे. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला या नेमणुका करण्यात आल्याने यातील काही प्रशासकांनी ग्रामपंचायतीत ध्वजारोहण करण्याचा मानही मिळवला आहे.
कोरोनामुळे मार्च महिन्यापासून देशभर लॉकडाऊन पळाला जात असून, सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी होऊ नये असे शासनाचे आदेश आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने मार्च महिन्यापासून सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्या आहेत, त्याचा परिणाम ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर झाला. अनेक ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची मुदत संपल्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार कोणी आणि कसा पहायचा, असा प्रश्न निर्माण होऊन गावाचा विकास खुंटला होता. शासनाच्या सूचनामुळे निवडणूक घेता येत नसल्यामुळे अखेर या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यास शासनाने अनुमती दिली व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी त्या त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून प्रशासकाची नेमणूक करण्याच्या सूचना दिल्या, मात्र अशा नेमणुका करताना गावाने एकमुखी नावाची शिफारस करावी व त्याला पालकमंत्री यांनी अनुमती द्यावी अशी अट घातली.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्यामुळे साहजिकच सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या पक्षाशी संबंधित व्यक्ती ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नेमले जाणार असल्याची भीती व्यक्त करून विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला होता. सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, त्याची सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे सरकारने पुन्हा आपल्या निर्णयात बदल करून ग्रामपंचायतींवर शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची नेमणूक करावी, असे आदेश काढले.नाशिक जिल्ह्यात गेल्या पाच महिन्यांत सुमारे सहाशेहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची मुदत संपुष्टात आल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी ग्रामविकासाठी ग्रामपंचायतींवर सरकारी अधिकारी व कर्मचाºयांना नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्ह्यातील ४९३ ग्रामपंचायतीवर प्रशासकांची नेमणूक केली. प्रशासक म्हणून नेमलेल्यांमध्ये कृषी, शिक्षण, आरोग्य खात्याच्ये विस्तार अधिकारी, बांधकाम खात्याचे शाखा अभियंता यांचा समावेश आहे. प्रशासक नेमण्यात आल्याने गावातील प्रश्न सुटण्यास मदत झाली आहे. काही प्रशासकांनी पदभार स्वीकारून ध्वजारोहणही केले.

तालुकानिहाय नेमलेले प्रशासक

येवला- ३९
दिंडोरी- ७
सिन्नर- ९८
इगतपुरी- २
चांदवड- ५२
देवळा- ९
त्रंबकेश्वर- २
नांदगाव- ५५
नाशिक- २५
निफाड- ६२
बागलाण- ३२
मालेगाव- ९९.