प्रथमच स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती

प्रथमच स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती

इतिहास चाळताना
महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आली, त्यावेळी स्वीकृत सदस्यपद नियुक्तीची कोणतीही तरतूद नव्हती. त्यामुळे नगरपालिकेप्रमाणे को आॅपमध्ये घेणार, अशी सांगण्याची सोय नव्हती. परंतु महापालिकेच्या दुसऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीत म्हणजेच १९९७ मध्ये महापालिकेत स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची तरतूद राज्य शासनाने केली. राज्य शासनाने विषय समित्या रद्द करून प्रभाग समित्यांच्या रचनेचा निर्णय घेतला. त्याच धर्तीवर हादेखील महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. दुसऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीत कॉँग्रेसचे सर्वाधिक, तर त्यानंतर शिवसेनेचे सदस्य होते. त्यानुसारच सदस्य निवडून आले. कॉँग्रेसच्या वतीने गुरुमितसिंग बग्गा आणि संजीव तूपसाखरे, शिवसेनेच्या वतीने दामोदर मानकर आणि वामनराव लोखंडे तसेच भाजपाच्या वतीने किशोरभाई सचदे यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यानुसार संबंधित निवडून आले. स्वीकृत सदस्याला चर्चेत सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. तसेच अन्य नगरसेवकांप्रमाणेच त्यांना निधी देण्याचाही अधिकार आहे, परंतु त्यांना मतदानाचा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे आजवर त्यांना पदाची जबाबदारी दिली जात नाही. महापालिकेत लोकांनी निवडून दिलेले उमेदवार नगरसेवक म्हणून निवडून येतात, परंतु सभागृहात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी ही शासनाने तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही आणि राजकीय पुनर्वसनासाठीच त्याचा वापर केला जाऊ लागला. अर्थात, शासनाने त्यासाठी नियमावली केली. परंतु नोंदणीकृत सामाजिक संस्था हा नियम इतका तकलादू आहे की, गणेश मंडळही धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदवून त्यानुसार स्वीकृत सदस्यांना संधी मिळू लागली आहे. शासनाने आता पक्षीय तौलनिक बळानुसार सदस्य नियुक्तीचे सत्र २००७ पासून सुरू केले आहे. परंतु, या पदावर राजकीय व्यक्तीच नियुक्त केली जाते, हे विशेष.
- संजय पाठक