प्रशासनानेच पाडली शेतकऱ्यांमध्ये फूट, नाशिक जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्ग बाधीत शेतकऱ्यांचा आरोप

समृद्धी महामार्गासाठी मोठय़ा प्रमाणात सुपिक जमीन संपादीत केली जात असून या जमितीत पिकलेल्या भाज्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवून सुपिक जमिनी प्रकल्पातून वगळण्याच्या मागणीसाठी शिवडेसह इगतपुरी व सिन्नर तालुक्यातील समृद्धीबाधीत शेतकऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना भाज्या भेट देऊन आंदोलन केले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना भाज्या भेट देऊन समृद्धी महामार्ग बाधीत शेतकऱ्यांचे आंदोलनशेतकऱ्यांना अधिक रक्कमेची लालच दाखवून जमिनींची खरेदी केलाचा आरोप सुपिक जमिनी प्रकल्पातून वगळण्याची मागणी

नाशिक : समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादन करताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नापीक अथवा अल्प उत्पन्नाच्या जमीनी असलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक रक्कमेची लालच दाखवून जमिनी खरेदी करीत शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा घाट घातल्याचा आरोप समृद्धी महामार्ग प्रकल्प बाधीत शेतकऱ्यांनी केला आहे. या शेतकऱ्यांनी सोमवारी (दि.27) समृद्धी महामार्गासाठी जाणाऱ्या शेतीतील भाज्या निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना भेट देऊन त्या मुख्यमंत्र्यांना पोहोचविण्याची मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.समृद्धी महामार्गासाठी मोठय़ा प्रमाणात सुपिक जमीन संपादीत केली जात असून या जमितीत पिकलेल्या भाज्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवून सुपिक जमिनी प्रकल्पातून वगळण्याच्या मागणीसाठी शिवडेसह इगतपुरी व सिन्नर तालुक्यातील समृद्धीबाधीत शेतकऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना भाज्या भेट देऊन आंदोलन केले. समृद्धी महामार्गासाठी पिकाऊ व बागायती जमीन शासन घेत आहे. या जमिनींची मागणी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी करावी, यासाठी अनेकदा विनंती केली. परंतु आतार्पयत दहा वेळा नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येऊनही मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गात जाणाऱ्या पिकाऊ जमिनींना भेट दिलेली नाही. या जमिनीत लाखो रुपयांच्या पालेभाज्यांसह अन्य पिके घेतली जातात. शिवडेसह इगतपुरी व सिन्नर तालुक्यात टमाटे, कोबी, फ्लॉवर, सिमला मिर्ची, द्राक्ष, ऊस, भात, कांदे, काकडी आदि पिके घेतली जात असून यातील विविध पिके आजही शेतात उभी आहेत. यावर्षी टमाटय़ाला चांगला भाव मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळाले आहे. या उत्पन्नासमोर शासनाने कितीही पटीने शेतजमिनीचा मोबदला दिला तरी तो तोकडाच असल्याने या जमीनी समृद्धी महामार्गातून वगळण्याची मागणी समृद्धी महामार्ग बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे. या प्रकल्पासाठी शासनाने 2013च्या भूसंपादन कायद्यानुसारच घ्याव्यात अन्यथा या भागातील शेतकरी जमीन देणार नसल्याचेही शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले.