नाशिक : वीजग्राहकांच्या अडीअडचणींसह महावितरणने दिलेल्या दरवाढीच्या प्रस्तावावरील ग्राहकांचे आक्षेप जाणून घेण्यासाठी नाशिकमध्ये आलेल्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या जनसुनावणीत महावितरणने पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनद्वारे ग्राहकांना विद्युत पुरवठा करताना येणाऱ्या अडचणींसह वीजगळती, वीजचोरी आदी बाबींमुळे तोटा होत असल्याचे सादरीकरण केले. परंतु, त्यानंतर अंबड, सातपूरसह उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योजक, शेतकरी व घरगुती ग्राहकांच्या बाजूने महावितरणचा ढिसाळ कारभार, अवाजवी खर्च, चुकीच्या कार्यपद्धतीचा लेखाजोखा पॉवर पॉर्इंट प्रेझेंटेशनद्वारे सादर करण्यास आयोगाने मनाई केल्यामुळे ग्राहकांनी आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप करीत सुनावणीवरही बहिष्कार टाकल्याने काही काळ गोंधळ उडाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे सोमवारी (दि. १३) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे सचिव अभिजित देशपांडे यांच्यासह सदस्य आय. एम. बोहरी व मुकेश खुल्लर यांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेण्यात आली. आयोगाने महावितरणला त्यांची संपूर्ण बाजू मांडण्याची संधी दिली, परंतु ग्राहकांना मात्र मनाई केल्याचा आरोप करतानाच ग्राहकांची बाजू ऐकून आणि समजून घ्यायचीच नसेल तर सुनावणीचा दिखावा कशाला, असा संतप्त सवाल आयमा, निमा संस्थांसह ग्राहक पंचायतीसारख्या संस्थांसोबतच विभागातील विविध ग्राहकांनी उपस्थित केला. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ वाढल्याने आयोगाच्या पदाधिकाºयांनी अशाप्रकारे पॉवर पॉइंटद्वारे प्रेझेंटेशन करता येणार नाही. त्यासाठी मुंबई येथील मुख्यालयातच यावे लागेल. गोंधळ घालण्यात काही अर्थ नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे ग्राहक सुनावणीवर बहिष्कार टाकत सभागृहातून बाहेर पडले. काही काळ सुनावणीत खंड पडल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींच्या मध्यस्थीतून सुनावणी पुन्हा सुरू करण्यात आली असता उद्योजकांसह शेतकरी व घरगुती ग्राहकांनीही महावितरच्या ढिसाळ कारभाराचे वाभाडे काढले. उत्तर महाराष्ट्रातील ग्राहकांची बाजू मांडताना सतीश शाह व धनंजय बेळे यांच्यासह अॅड. मनोज चव्हाण, श्रीकृष्ण शिरोडे, अहमदनगरचे रविकांत शेळके, मालेगावचे युसुफ शेख, अजय बाहेती, जगन्नाथ नाठे, हरिश मारू, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे हंसराज वडघुले, डॉ. गिरीश मोहिते, प्रा. अशोक सोनवणे आदींनी उद्योग, व्यावसाय, शेती व घरगुती वीज वापराच्या संदर्भात येणाºया संस्थांचा पाढा वाचतानाच प्रथम सेवा सुधारा, कार्यपद्धतीत बदल करा आणि नंतर दरवाढीच्या प्रस्तावास मान्यता द्या, असे आवाहन आयोगाला केले.उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योग संकटातराज्यातील वेगवेगळ्या विभागातील औद्योगिक क्षेत्रात विजेचे दर वेगवेगळे असून, उत्तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक दर आकारले जात आहेत. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योग संकटात आले असून, अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर येथील उद्योग मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित होतील, अशी भूमिका उद्योजकांनी मांडली. शेजारी राज्यांमध्ये उत्पादित मालाच्या तुलनेत नाशिकच्या वीजदरामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याचे ग्राहकांनी आयोगाच्या लक्षात आणून दिले.दहा पैसे वीज दरवाढ करावी : वीज वितरण कंपनी आणि वीज नियामक आयोगाने ग्राहकांसमोर ९८ पैसे प्रतियुनिट वीज दरवाढ मिळावी अशी मागणी केली आहे, या ऐवजी ही दरवाढ दहा टक्के अर्थात १० पैसे प्रति युनिट इतकीच असावी, कारण वीज ग्राहक म्हणून मला वीज निर्मिती ते वीज वितरण, बिलिंग या टप्प्यात प्रशासनाने अद्यापही पारदर्शक कामाची प्रणाली स्वीकारलेली दिसत नसल्याचे रवी अमृतकर यांनी दिलेल्या निवदनात नमूद करण्यात आले आहे.पुढील वर्षी दरवाढ नाही : महावितरणमहाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केलेला वीज दरवाढ प्रस्ताव योग्यच असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ करिता प्रस्तावित सरासरी पुरवठा आकाराची (७.७४ रु पये प्रतियुनिट) तुलना आयोगाने मंजूर केलेल्या सरासरी पुरवठा आकाराशी (६.७१ रु पये प्रतियुनिट) केली असता ही दरवाढ १५ टक्के होते, असे नमूद करतानाच पुढील वर्षी दरवाढ करणार नसल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.पारदर्शकता आणावीवीज निर्मिती ते वीज वितरण, बिलिंग या टप्प्यात प्रशासनाने अद्यापही पारदर्शकता आणलेली नाही. शेतकºयांना दिली जाणारी कृषिपंपाची वीज सरकारी नियम निर्णयाप्रमाणे मोफत द्यायची असली तरी तिचे आॅडिट आणि मोजमाप होणे आवश्यक आहे. सध्या हे मोजमाप होत नसल्यामुळे शेतकºयांच्या नावाने मोफत वीज देण्याच्या धोरणाने वीज खरेदी ते वीज वितरण या विविध टप्प्यातील प्रक्रि येत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे. तसेच आॅगस्ट महिन्यातही दुष्काळ असलेल्या गावात पिण्याचे पाणीही नसताना कृषीपंपांना सरासरी वीज बिल आकारण्यात येत असून, महावितरणने हा अंदाधुंद कारभार बंद करू मीटरप्रमाणे वीज बिल आकारावे, अशी मागणी ग्राहकांनी केली.
आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 14, 2018 01:30 IST