घंटागाडी ठेकेदारांकडून माजी आयुक्तांवर आरोप

स्पष्टीकरण : अटी-शर्तींमुळे दराचा फुगवटा

 नाशिक : काळ्या यादीत टाकलेल्या घंटागाडी ठेकेदारांनी माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना लक्ष्य करत त्यांनी लादलेल्या अटी-शर्तींमुळेच ६० कोटींचा ठेका १७६ कोटींवर जाऊन पोहोचल्याचा आरोप केला आहे. किमान वेतन दरापासून दंडात्मक आकारणीच्या अटींमुळे निविदा दराचा फुगवटा असून, न्यायालयाने आदेशित करुनही काळ्या यादीतून बाहेर काढण्यात गेडाम यांनीच टाळाटाळ केल्याचेही ठेकेदारांनी स्पष्ट केले आहे.
घंटागाडी ठेकेदार चेतन बोरा, सय्यद असिफ अली, योगेश गाडेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली. सदर ठेकेदारांनी सांगितले, गेल्या काही महिन्यांपासून काळ्या यादीतील ठेकेदार म्हणून आमची संभावना केली जात असल्याने बदनामी होत आहे. मुळात घंटागाडी कामगारांना सुधारित दराने किमान वेतन दिले नाही म्हणून माजी आयुक्तांनी आम्हाला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली आहे आणि सदर कारवाई करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नसल्याने आम्ही उच्च न्यायालयात आयुक्तांच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितलेली आहे. न्यायालयाने आम्हाला निविदाप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळवून देतानाच काळ्या यादीतून काढण्याबाबतचा आदेशही आयुक्तांना दिला आहे. परंतु गेडाम यांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
नवीन निविदाप्रक्रियेत सहभागी होताना आम्ही न्यायालयात सुधारित दरानुसार किमान वेतन देण्याविषयी लेखी संमती दिलेली आहे आणि नव्याने निविदाप्रक्रियेतही पात्र ठरताना सुधारित दरानुसार किमान वेतन देण्याची हमी घेतलेली आहे. असे असताना आम्ही काळ्या यादीत असण्याचा प्रश्नच उरत नसल्याचे ठेकेदारांनी सांगितले. न्यायालयाने आमच्या विरोधात निर्णय दिल्यास आमच्या जमा सुरक्षा अनामत रकमेतून महापालिका कामगारांना सुधारित दराने वेतन अदा करू शकते, परंतु आमच्या बाजूने निकाल लागल्यास आणि सध्या सुधारित दराने वेतन सुरू केल्यानंतर पुन्हा कमी वेतनावर आणणे कामगारांच्या मानसिकतेवर परिणाम करू शकते. मुळातच माजी आयुक्तांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा न करताच ठेका काढण्याची घाई केली असल्याचेही ठेकेदारांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)