नाशिक- कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी संचारबंदी लागू असल्याने महापालिकेच्या वतीने सर्व प्रकारच्या चौकशा आणि सुनावण्या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी तसे आदेश निर्गमित केले आहेत.
महापालिकेच्या वतीने ज्यादा बांधकाम आणि वाढीव कर आकारणीबाबत नियमीत सुनावण्या घेण्यात येतात. विशेषत: वार्षिक भाडेमुल्य आकारणी आणि अन्य वाढीव कराची आकारणी करताना मिळकतधारकांना नोटिसा बजावण्यात येतात. त्यानंतर त्यांना हरकती घेण्याची मुदत देण्यात येते आणि त्यानंतर आकारणी केली जाते. तुकाराम मुंढे आयुक्त असताना त्यांनी १ एप्रिल २०१८ मध्ये वार्षिक भाडेमुल्यात सुधारणा केली. त्याच प्रमाणे मोकळ्या भूखंडावर देखील कर आकारणी केली. त्यासंदर्भात महासभेचा विरोध आणि अन्य बाबींमुळे अंमलबजावणी रखडली होती. त्याच प्रमाणे ५९ हजार मिळकतींना घरपट्टी लागु नसल्याचे घर सर्वेक्षणात आढळले होते. त्यांचे देखील फेरसर्र्वेक्षण करून त्यानुसार गेल्या वर्षी त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यावर हरकती आणि सुनावणी सुरू होते. विभागीय अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात अधिकार असले तरी त्यांनी त्यांच्याकडे समाधान न झाल्यास उपआयुक्त कर यांच्याकडे दाद मागता येते.
याशिवाय वाढीव बांधकाम केल्यानंतर देखील नगररचना विभागाच्या नोटिसा बाजवल्या जातात आणि त्यांचे म्हणणे एकून घेण्यासाठी सुनावणी दिली जाते. परंतु सध्या कोरोनामुळे संचारबंदी असल्याने नागरीक सुनावणीसाठी उपस्थित राहू शकत नाही. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या सुनावण्या आता ३१ मार्च नंतर अथवा संचारबंदी शिथील झाल्यानंतर घेण्यात येणार असल्याचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिलेल्या आदेशात नमुद केले आहे.