कृषी स्वावलंबन व कृषी क्रांती योजना ठरली केवळ फार्स

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेची लाभार्थी सोडत काढण्यात आली. मात्र दोन्ही योजनेत तालुक्यातुन प्रत्येकी ९० प्रस्ताव असताना १० लाभार्थींची निवड झाली. प्रतिक्षेत असणाऱ्या शेतकºयांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

खाकुर्डी : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेची लाभार्थी सोडत काढण्यात आली. मात्र दोन्ही योजनेत तालुक्यातुन प्रत्येकी ९० प्रस्ताव असताना १० लाभार्थींची निवड झाली. प्रतिक्षेत असणाऱ्या शेतकºयांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
अनुसूचित जाती व जमाती शेतकºयांना कृषी योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र या वर्षी जिल्हा परिषदेने सोडत पद्धतीचा अवलंब केला. लाभार्थीचे प्रस्ताव दिवसेंदिवस वाढत असल्याने अनुदानाच्या प्रमाणात लाभ देणे शक्य होत नाही. यामुळे अनु. जातीच्या लाभार्थींना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व जमातीच्या लाभार्थींना बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेच्या माध्यमातुन लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्या प्रमाणे लाभार्थींकडून स्वतंत्र प्रस्ताव घेण्यात आले. जिल्ह्यला दोन कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले. अनुदानाच्या प्रमाणात लाभार्थीची संख्या जास्त झाल्याने सोडत पद्धतीने निवड करण्यात आली. मात्र या निवड पद्धतीमुळे मोजक्याच लाभार्थींना लाभ मिळाल्याचे प्रतिक्षा यादी फुगली आहे.
एकट्या मालेगाव तालुक्याला दोन कोटींच्या अनुदानाची आवश्यकता असताना २२ लाखांच्या अनुदानाने वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. तालुक्यात दोन्हीही योजनेत ९० व ९२ लाभार्थी आहेत. निवड यादी पंचायत समितींना देण्यात आले आहे. साधारण १० लाभार्थींना पुरेल एवढे अनुदान असल्याने ८० लोकांना किती दिवस प्रतिक्षा करावी लागणार याची शाश्वती शासनाकडून दिली गेली नसल्याने शेतकºयांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. शेतकºयांना प्रोत्साहीत करण्यासाठी व अल्पभुधारकांना विविध वैयक्तीक लाभाच्या योजनेच्या माध्यमातुन उंच स्तरावर आणण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र त्यांना पुरेसे अनुदान मिळत नसल्याने योजनांचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. सद्यस्थितीत सगळीकडेच भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. योजनेच्या माध्यमातुन विहिर, खोदणे किंवा ठिंबक सिंचन आदि प्रकारातुन लाभ दिला जाणार असला तरी दुष्काळाचा सामना करताना शेतकºयांना योजना राबवणे जिकीरीचे ठरणार आहे. विहिरी खोदूनही विहिरीला पाणी मिळणारच नाही.
जिल्हा परिषद अंतर्गत दिल्या जाणाºया योजनांचा लाभ निकष व गुंतागुंतीची निवड पद्धत असल्याने लाभार्थ्यांना कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे अवघड होते. एवढी मेहनत करुनही निवड न झाल्याने शेतकºयांच्या प्रश्नांवर पाणी फेरले गेल्याने नवोदित शेतकºयांना प्रेरणा मिळण्या ऐवजी प्रतिक्षा यादीचे दर्शन मिळाल्याने शेतकºयांमध्ये नाराजी व्यक्त के ली जात आहे.