कृषी ग्राहकांकडे २२०० कोटींची थकबाकी

नाशिक : वीजपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांबाबत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरण अधिकाºयांची स्वतंत्रपणे बैठक घेतली असता महावितरणने कृषी क्षेत्राकडून वीजबिलांची वसुली होत नसल्याने सुमारे २२०० कोटींची थकबाकी असल्याचे कारण पुढे केलेच शिवाय पायाभूत सुविधांसाठी लागणाºया निधीचीही कारणे सांगितल्याने महावितरणच्या अडचणींच्या आधारे कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा : महावितरणने केली हतबलता व्यक्त

नाशिक : वीजपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांबाबत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरण अधिकाºयांची स्वतंत्रपणे बैठक घेतली असता महावितरणने कृषी क्षेत्राकडून वीजबिलांची वसुली होत नसल्याने सुमारे २२०० कोटींची थकबाकी असल्याचे कारण पुढे केलेच शिवाय पायाभूत सुविधांसाठी लागणाºया निधीचीही कारणे सांगितल्याने महावितरणच्या अडचणींच्या आधारे कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.
मागील महिन्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी महावितरणच्या कारभारावर प्रचंड नाराजी व्यक्त करीत अनेक अडचणी मांडल्या होत्या. सुमारे नऊ प्रकारच्या अडचणी लोकप्रतिनिधींनी कथन केल्या होत्या. वीजपुरवठा, अपूर्ण पायाभूत सुविधा, जीर्ण झालेले खांबल उपकेंद्र आणि विद्युत रोहित्राचा तुटवडा अशा तक्रारींचा पाऊसच नियोजन समितीच्या बैठकीत पडला होता. महावितरणकडून होणारी अडवणूक आणि अपुºया वीजपुरवठ्यामुळे शेतकºयांच्या अडचणींबाबत जिल्ह्यातील आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील महावितरणचा निष्काळजीपणा उघड केला होता. सातत्याने मागणी करूनही अधिकाºयांकडून ठोस माहिती दिली जात नव्हतीच शिवाय विजेसंदर्भातील कामांबाबत होणाºया दिरंगाईवरही आमदारांचे समाधान होत नसल्याचे चित्र दिसून आले. (पान ५ वर)कृषी क्षेत्राची अपेक्षित वसुली नाहीनियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी नवीन उपकेंद्रे, ट्रान्सफॉर्मर, आॅइल, शेतकºयांसाठी सिंगल फेज, जीर्ण पोल, वीज फीडर यासंदर्भात केलेल्या तक्रारींची माहिती जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी महावितरण अधिकाºयांशी चर्चा केली असता. महावितरणने आपल्या अडचणी सांगताना औद्योगिक आणि घरगुती ग्राहकांपेक्षा कृषी क्षेत्राकडून अपेक्षित वीजबिल वसुली होत नसल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात केवळ ६ टक्केच वसुली
सुमारे ३०० कोटींच्या वीजबिल वसुलीचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात केवळ ५ ते ६ टक्के इतकीच वीजबिलांची वसुली होते, असे सांगण्यात आले. जिल्हाधिकाºयांनी अन्य प्रश्नांवरील अधिकाºयांचे म्हणणे ऐकून घेतले .