केंद्र सरकारने आणलेली कृषी विधेयके रद्द करावीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 8, 2020 04:12 IST2020-12-08T04:12:20+5:302020-12-08T04:12:20+5:30

नाशिक : केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायद्यांसदर्भातील विधेयके शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप करीत हे कृषी सुधारणा विधेयके केंद्र ...

Agriculture bills brought by the central government should be repealed | केंद्र सरकारने आणलेली कृषी विधेयके रद्द करावीत

केंद्र सरकारने आणलेली कृषी विधेयके रद्द करावीत

नाशिक : केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायद्यांसदर्भातील विधेयके शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप करीत हे कृषी सुधारणा विधेयके केंद्र सरकारने तत्काळ रद्द करण्याची मागणी छावा क्रांतिवीर संघटनेने केली आहे. त्याचप्रमाणे हे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीत सुरु असलेल्या आंदोलनासोबतच देशभरात मंगळवारी (दि.८) होणाऱ्या भारत बंदलाही छावा क्रांतिवीर संघटनेचा पाठिंबा असल्याची माहिती संघटनेचे संस्थांपक अध्यक्ष करण गायकर यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रातील उत्पादन आणि व्यापारासंदर्भात नवीन सुधारणा विदेयके मंजूर केले आहेत. परंतु पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी ही विधेयके शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप करीत राजधानी दिल्लीला घेराव घालत आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारसोबत झालेल्या चर्चेतून कोणताही सकारात्मक तोडगा अद्याप निघू शकलेला नाही. त्यापार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (दि.८) भारत बंदची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या हाकेला प्रतिसाद देत छावा क्रांतिवीर संघटनेने या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला असून, केंद्र सरकारने आणलेली विधत्के तत्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्राद्वारे, केंद्र सरकारने आणलेले विधेयके शेतकरी विरोधी व व्यापारीधार्जिणे असल्याचा आरोप केला आहे. भारत कृषिप्रधान देश असतानाही भारतातील शेतकरी देशोधडीला लागल्याचे नमूद करीत रकारने शेतकरीविरोधी निर्णय मागे घ्यावेत, अशी मागणीही या पत्राद्वारे केली आहे.

Web Title: Agriculture bills brought by the central government should be repealed