कृषी महाविद्यालये, जमिनीच्या अंतरासंबधी निर्णय मागे घ्या : अभाविपची मागणी

कृषी महाविद्यालय व जमीनीचे अंतर वाढल्याने कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करताना अंतराच्या निकषाच्या अटीतून सूट मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक करण्यासाठी दैनंदिन समस्यांना मोठ्या प्रमाणावर सामोरे जावे लागेल, असे मत अभाविप महाराष्ट्र प्रदेश ॲग्रीव्हिजन आयाम संयोजक सचिन शितोळे यांनी सदर निर्णयावर व्यक्त केले. महाविद्यालय व जमीन यामध्ये जास्तीत जास्त ०५ कि.मी.चे अंतर असावे, असा भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा नियम आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सदर निर्णयामुळे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या निर्णयाचे थेट उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करीत नियमाच्या उल्लंघनामुळे महाराष्ट्रातील सर्व कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृती आणि कृषी महाविद्यालयांची मान्यता धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करतानाच अंतराच्या निकषात सवलत देण्याचा निर्णय तत्काळ मागे घेण्याची मागणी अभाविप महाराष्ट्र प्रदेश सहमंत्री विराज भामरे यांनी केली.