बरखास्तीनंतरही शिक्षण मंडळे सुरूच

धक्कादायक : शासन आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता

नाशिक : राज्यात मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार लागू झाल्यानंतर शासनाने जुनी शिक्षण मंडळे बरखास्त केली असली, तरी नाशिक विभागात अनेक ठिकाणी जुनीच मंडळे बेकायदेशीररीत्या कार्यरत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागांत अशा बेकायदेशीर मंडळांचे प्रमाण मोठे असल्याने तेथील शिक्षणाचा बोजवारा उडत आहे.
१ एप्रिल २०१० पासून राज्यात ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९’ लागू झाला. त्यामुळे राज्यातील शिक्षण मंडळांना त्याआधी लागू असलेले ‘मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम १९४७’ व अन्य तीन कायदे शासनाने रद्द केले. त्या-त्या ठिकाणची शाळा मंडळे, स्थानिक समित्या विसर्जित कराव्यात, त्यांच्या सदस्यांनी आपली पदे रिक्त करावीत व महापालिका, नगरपालिकांनी नव्याने शिक्षण समिती स्थापन कराव्यात, असा अध्यादेशही १ जुलै २०१३ रोजी काढण्यात आला. तथापि, सदर बरखास्तीनंतरही नाशिक विभागातील बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अद्यापही जुन्याच सदस्यांकडून बेकायदेशीररीत्या कामकाज सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासंदर्भात शिक्षण आयुक्त (पुणे) यांनीही १६ आॅक्टोबर २०१४ रोजी २०१३ च्या अध्यादेशानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेशित केले होते.
शासन आदेशानुसार, शिक्षण समितीच्या नियंत्रणाचे सर्व अधिकार संबंधित महापालिका आयुक्त वा मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शिक्षण समितीसाठी निवडणूक न घेता, जुनेच शिक्षण मंडळ सभापती, उपसभापती व सदस्य यांनी आपल्या पदावर राहणे बेकायदेशीर ठरेल, असेही शासनाकडून बजावण्यात आले आहे. तरी ग्रामीण भागांतील काही शिक्षण मंडळांचे सदस्य अद्यापही बेकायदेशीररीत्या कामकाज करीत असल्याच्या तक्रारी असून, सदर अनधिकृत मंडळांबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
नाशिक विभागातील नाशिक, मालेगाव, धुळे, जळगाव, अमळनेर, चाळीसगाव, भुसावळ येथील जुन्या मंडळांनी आपली पदे रिक्त केली आहेत, तर काही ठिकाणी नव्याने निवडणूक होऊन समितीहीअस्तित्वात आली आहे; मात्र नंदुरबार, शहादा, नांदगाव, मनमाड, दोंडाईचा, सावदा याठिकाणी मात्र शासनाच्या या अध्यादेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील काही नगरपालिका हद्दीतही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. (प्रतिनिधी)