अतिरिक्त ठरलेल्या मुख्याध्यापकांना सामावून घ्या

आरटीआय कायदा लागू : ग्रेडपात्र मुख्याध्यापक महासंघाची मागणी
नाशिक : बालकांच्या शिक्षण हक्क कायद्यामुळे जिल्‘ात सुमारे दीडशेहून अधिक मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरल्याने त्यांच्या स्थानिक शाळेवरून अन्यत्र बदल्या करण्याची कार्यवाही प्राथमिक शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. मुख्याध्यापकांना त्याच शाळेवर नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र ग्रेडपात्र मुख्याध्यापक महासंघाच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
बालकांच्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, जिल्‘ात सुमारे १७० मुख्याध्यापक त्यामुळे अतिरिक्त ठरले असल्याचे कळते. या १७० मुख्याध्यापकांसाठी ग्रेडपात्र मुख्याध्यापक महासंघाच्या वतीने उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रहीम मोेगल यांना निवेदन देण्यात आले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची (आरटीआय) पुरेशी समज मुख्याध्यापकांना देऊन शाळेची पटसंख्या वाढविण्याची संधी द्यावी, मुख्याध्यापकांचे समायोजन सप्टेंबर २०१४ पासून करण्यात यावे, मुख्याध्यापकांकडे अनेक शालेय योजना कार्यरत असून, त्यांना एकाएकी बदलल्यास त्यावर परिणाम होईल, तालुक्यातच पात्र मुख्याध्यापक शाळा रिक्त झाल्यावर क्रमाने नेमणूक द्यावी, १८ मे २०११ च्या शासननिर्णयानुसार पती-पत्नी एकत्रीकरण, विधवा, अपंग, जिल्हा संघटना, अध्यक्ष, ५३ वर्षे आदि निकषांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. यावेळी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेश धवन यांच्यासह रमाकांत सोनवणे, निंबा दातरे, अरुण वाघ, अरुण पूरकर, संघमित्रा पवार, कांता चौधरी, दिलीप वीरगावकर आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)