कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या न करण्याकडे प्रशासनाचा कल?

नाशिक जिल्हा परिषदेत गेल्या आठ वर्षापासून सुमारे ४० टक्क्याहून अधिक विविध संवर्गातील पदे रिक्त असून, कर्मचारी भरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. दरमहा सेवानिवृत्त होणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. अशातच पेसा म्हणजेच अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील एकही पद रिक्त राहता कामा नये अशा शासनाच्या सूचना आहेत. त्यामुळे आदिवासी क्षेत्रात बदल्या करताना प्रशासनाची कसोटी लागणार असून, या भागात रिक्त झालेली पदे भरताना बिगर आदिवासी भागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या कराव्या लागतील त्यामुळे समतोल बिघडण्याचा तसेच बिगर आदिवासी भागातील शासकीय कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिवाय या बदल्या करताना लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशींचा विचार न केल्यास त्यांचा रोषही पुन्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सोसावा लागण्याची शक्यता आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून यंदा फक्त आवश्यक म्हणजेच दिव्यांग, विधवा, दुर्धर आजारी अशा कर्मचाऱ्यांच्याच बदल्या करता येतील काय, याची शक्यताही प्रशासन चाचपडून पाहत आहे.